काठमाडौं । भदौ २३–२४ गतेको किशोरकिशोरीको आन्दोलनका समयमा देशभर भएको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तीको क्षति देखिएको तोड़फोड़ र आगजनीका घटनाले नेपालका बीमा कम्पनीहरुलाई ठूलो आर्थिक दबाबमा पारेको छ।
व्यवसाय, पसल, कार्यालयदेखि लिएर सवारीसाधनसम्ममा व्यापक क्षति हुँदा अहिलेसम्म करिब २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँबराबरका दाबीहरु दर्ता भइसकेका छन्। सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा नगरेकाले बीमांकृत सम्पत्तिको क्षति वास्तविकता भन्दा निक्कै थोरै छ।
निर्जीवन बीमकले यति ठूलो रकम छोटो समयमै भुक्तानी गर्नुपरेपछि अब उनीहरुले विदेशी पुनर्बीमासँग गर्ने वार्षिक सम्झौतामा पुनर्बीमा शुल्क बढ्ने संकेत देखिन थालेको छ। यसैले अब २०२६ जनवरी १ तारेखमा १ वर्षका लागि हुने पुनर्बीमा सम्झौता नवीकरणका क्रममा पुनर्बीमा शुल्क महँगो हुनसक्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। बीमा कम्पनीहरुबीच पुनर्बीमा सम्झौता प्रत्येक वर्ष इस्वी संवतको जनवरी १ तारेखदेखि लागू हुने गरी नवीकरण हुने गरेको छ।
बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो ल्याकतले थेग्न सक्ने जोखिम स्वधारण गरेर बाँकी जोखिम अर्को ठूलो बीमा कम्पनी अर्थात् पुनर्बीमा कम्पनीमा सारिदिन्छन्। बचत भएको अवस्थामा दुवै पक्षले पुनर्बीमा सन्धिअनुसार बचत बाँडफाँट गर्छन् भने नोक्सानी हुँदा पनि यही सन्धिकै आधारमा नोक्सानीको बाँडफाँट हुन्छ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाले नेपालमा क्षति र जोखिम दुवै बढेको छ। यसबाहेक जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको बाढी, पहिरो र खडेरीले पनि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नेपाललाई उच्च जोखिम भएको बजारका रुपमा हेर्न थालेका छन्।
बीमा कम्पनीहरुका लागि पुनर्बीमा शुल्क बढ्नुको अर्थ खर्च बढ्नुमात्र नभएर जोखिम बहन गर्ने शर्त कसिलो हुनु पनि हो। यसले अन्ततः घर, पसल, व्यवसाय वा गाडीको बीमा गराउने सर्वसाधारण र व्यावसायिक ग्राहक सबैलाई असर पार्नेछ। पुनर्बीमा शुल्क बढेपछि बीमाशुल्क महँगो हुन सक्छ। केही बीमामा जोखिम स्वीकार्नका लागि बीमकका तर्फबाट नयाँ सर्त तेस्र्याइन सक्छ। दाबी भुक्तानीको प्रक्रियामा कागजात र प्रमाण पहिलाभन्दा बढी मागिन सक्छ।
अर्कोतर्फ राजनीतिक दलसँगको सम्बन्धले सीजी समूह, आइएमई समूह, शंकर समूह, भाटभटेनी समूहको व्यावसायिक सम्पत्तिको जोखिम स्वीकार्दा बीमा कम्पनीले अतिरिक्त शुल्क थप्न सक्छन्।
नेपालमा पुनर्बीमा बजारलाई अझ जटिल बनाइरहेको अर्को कारण बर्सेनि बढिरहेको प्राकृतिक विपद्को जोखिम हो। बाढी, पहिरो, डुबान, असिनापानी र अति वर्षाजस्ता घटना क्रमैसँग बढ्दै गइरहेका छन्। जर्मनवाचले प्रकाशन गरेको क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स (जलवायु जोखिम सूचक) २०२५ को प्रतिवेदन अनुसार जलवायु प्रेरित विपत्तिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२५८ प्रतिशतबराबर अनुमानित वार्षिक आर्थिक क्षति ४२२ करोड १३ लाख अमेरिकी डलरबराबर पुर्याउँछ।
जलवायु परिवर्तनको असरले बेमौसमी बाढीपहिरोका कारण नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरुमा यसको क्षति दाबीको संख्या निरन्तर बढाइरहेको छ। पुनर्बीमा गर्ने विदेशी कम्पनीले यस्ता दीर्घकालीन जोखिमलाई पनि मूल्यांकन गर्ने भएकाले नेपाललाई उच्च जोखिमको सूचीमा राखेर बीमाशुल्क महँगो पार्ने सम्भावना बढेको छ।
अहिलेको जस्तै ठूलो क्षतिका घटना बारम्बार दोहोरिएको अवस्थामा पुनर्बीमा शुल्कमात्र नभएर बीमा सेवामा उपलब्ध हुने जोखिमविरुद्धको सुरक्षण पनि खुम्चिन सक्छ।
बदलिँदो परिवेशमा बीमा कम्पनीहरुले जोखिम मूल्यांकन विधि परिमार्जन गर्न, बीमितले क्षतिसम्बन्धी प्रमाण सुरक्षित राख्न, र सरकार तथा नियामक निकायले विपद् व्यवस्थापन र रोकथाममा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता अहिले झनै बढेको छ।
