काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिलगायतका विषयमा सुझाव पठाउन सरोकारवालाई आह्वान गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले आज एक सूचना प्रकाशित गरी निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय एवं सरोकारवाला सबैलाई सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो। आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गनुपर्ने राजस्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायत समग्र राजस्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि विषयमा सुझाव पठाउन सूचनामार्फत आग्रह गरिएको छ।
सुझावहरु राजस्व परामर्श समितिका साथै विषयगत उपसमितिहरुमा पठाउन सकिनेछ। सुझाव चैत ३१ गतेसम्म पठाउनुपर्नेछ।