काठमाडौं । बैंकहरुलाई खराब कर्जा असुलीमा अझै सकस छ। ऋणीको भुक्तानी क्षमता कमजोर हुँदा निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ। तर, सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम भने घटेको छ। कर्जा असुलीमा अपेक्षित सुधार नदेखिए पनि प्रोभिजन घट्दा बैंकहरुको नाफामा राहत पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को पहिलो त्रैमासमा २० वाणिज्य बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.६४ प्रतिशत पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ४.८६ प्रतिशत थियो। एक वर्षमा निष्क्रिय कर्जा ०.७८ प्रतिशत विन्दुले बढेको हो। यसले बैंकहरुको कर्जा असुलीमा रहेको चुनौती अझै कायम रहेको देखाउँछ।
तर, यही अवधिमा बैंकहरुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापत छुट्याएको रकम भने ४४.९ प्रतिशतले घटाएका छन्। गत वर्ष पहिलो त्रैमासमा २० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको यस्तो रकम चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ११ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। अर्थात् बैंकहरुले सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याउने रकम करिब ९ अर्ब रुपैयाँले घटाएका छन्।
प्रोभिजन रकम घट्दा बैंकहरुको खर्च कम हुन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव खुद नाफामा पर्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुको खुद नाफा १९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको अवस्थामा प्रोभिजन घट्दा बैंकहरुको नाफामा थप राहत पुगेको देखिन्छ।
बैंकहरुले कर्जा असुली अभियान तीव्र बनाएको, केही कर्जाको वर्गीकरणमा सुधार आएको र पहिले छुट्याइएको प्रोभिजनको आवश्यकता घटेको दाबी गर्दै आएका छन्। घट्दो ब्याजदरले ऋणीलाई भुक्तानीमा सहजता भएको उनीहरुको बुझाइ छ।
प्रोभिजन घट्नुको आधार के ?
कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा आएको गिरावट पनि सबै बैंकमा समान छैन। नबिल बैंकको प्रोभिजन ७४.६६ प्रतिशतले घटेको छ भने सानिमा, कुमारी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। तर, प्राइम कमर्सियल बैंकको प्रोभिजन भने २८.३० प्रतिशतले बढेर ६१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसले बैंकहरुको कर्जा पोर्टफोलियो र जोखिम मूल्यांकनको अवस्था फरक रहेको देखाउँछ।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याइएको रकम घट्नुका पछाडि कर्जा असुली, कर्जाको वर्गीकरणमा सुधार वा पहिले गरिएको व्यवस्थाको आवश्यकता कम हुनुजस्ता कारण हुन सक्छन्। तर, निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको अवस्थामा प्रोभिजन घट्नुको कारण स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। कर्जा असुलीमा सुधार नगरी प्रोभिजन घटेको हो भने त्यसले भविष्यमा बैंकहरुलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ।
प्रोभिजन घट्दा तत्काल बैंकहरुको नाफा र वितरणयोग्य मुनाफामा राहत मिल्छ। तर, पछि कर्जा असुली कमजोर भई थप रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको असर नाफा र पुँजीकोषमा पर्न सक्छ।
