काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान व्यवस्थाविरोधी अभियानमा परिणत हुँदा जब देश अराजकताको भूमरीमा फस्यो तब संकटपूर्ण अवस्थामा नेपाली सेनाले सुरक्षाको कमान जिम्मा लियो। सुरक्षाको कमान हातमा लिएलगत्तै सेनाले सक्रियतापूर्वक राजनीतिक ढंगबाट शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न द्वन्द्वरत पक्षलाई निरन्तर आग्रह गरिरह्यो।
आन्दोलनको दोस्रो दिन देशैभर दनदनी आगो सल्किएका बेला एकदमै सक्रियता र सावधानीपूर्वक सेनाले सबै उच्च पदस्थ सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई उद्धार गर्यो। संकटपूर्ण अवस्थामा सेना प्रमुख अशोकराज सिग्देल स्वयं टेलिभिजनको पर्दा अघि देखा पर्दै शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सहयोगको अपिल जारी गरे र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट संकटको समाधान खोज्न द्वन्द्वरत पक्षलाई आह्वान गरे।
सडकमा सेनाका हरिया गाडी गुड्न थालेसँगै नेपालमा सैन्य ‘कू’ पो हुन लागेको हो कि भन्ने शंका–उपशंका उब्जिन थाले। अर्कोतर्फ वार्ताका पक्षबीच सहमति हुन नसक्दा बिहीबार राति सेनाले राजा फर्काउने भन्नेसम्मको हल्ला फैलाउने काम भयो।
तराईतिरबाट काठमाडौं ल्याइँदै गरेको सेनाले अभ्यासका लागि प्रयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको बख्तरबन्द गाडी काठमाडौंमा जनतामाथि दमन गर्नका लागि भित्र्याउनका लागि भन्ने भाष्य पैदा गरियो। सर्वसाधारणको मनमा संशय पैदा गर्ने काम भयो।
अफवाह फैलाउने काममा सामाजिक सञ्जालमार्फत विशेषगरी सत्तारुढ दल र राजावादी दलका कार्यहरु अधिक सक्रिय देखिन्थे। संकटको समयमा सर्वसाधारणको मनोबल कमजोर हुने भएकाले जुनसुकै सूचना पत्याउन थाल्छन् र भ्रमको सिकार हुन थाल्छन्। त्यही अवस्थाले बिहीबार भदौ २६ गतेको रात अनिद्रा बित्यो।
सर्वसाधारणमा बढ्दो संशय र छटपटी बुझेका वरिष्ठ पत्रकार विजय पाण्डेले युट्युबमा पडकास्टमार्फत भने, ‘ढुक्क हुनुस्, सेनाले कू गर्ने वाला छैन, किनकि यो प्रवृत्ति उसको संस्कारमै छैन।
अर्का पत्रकार टीकाराम यात्रीको युट्युब शो यात्रामा वरिष्ठ संविधानविद डा भीमार्जुन आचार्य पनि सेनाले लोकतन्त्रको विपक्षमा काम नगर्नेमा ढुक्क देखिन्थे। पत्रकार यात्री पनि सेनाका तर्फबाट केही अनपेक्षित नहुने आश्वासन आफ्ना दर्शकलाई दिन खोजिरहेका थिए।
प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते मंगलबार राजीनामा दिइसक्दा उत्पन्न भएको राजनीतिक शून्यताको अन्त्य गर्दै सेनाले राति १० बजेदेखि सुरक्षा जिम्मेवारी सम्हाल्यो। यद्यपि राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न ढिला भइसकेको थियो। देशले धेरै भौतिक संरचनामा क्षति व्यहोरिसकेको थियो।
व्यापक विध्वंशका कारण काठमाडौं र अन्य प्रमुख सहरहरुको सडकमा सैन्यगस्तीको दृश्यको डर स्वभाविक प्रतिक्रिया थियो। जुन विगतको सम्झना थियो। जब सेनाको भूमिका राजनीतिक उथलपुथलसँग गाँसिएको थियो। यद्यपि, राहात नेपाली सेनाको द्रुत र निर्णायक कदमले राष्ट्रलाई पूर्ण अराजकताको छेउबाट फिर्ता ल्यायो।
हालैका जेनजीका विरोध प्रदर्शनहरु सुरुमा व्यापक सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धबाट सुरु भएको थियो। भ्रष्टाचार र आर्थिक कठिनाइप्रति गहिरो आक्रोशले भरिएको थियो। हिंसाको भंवरमा परिणत भएको थियो।
सरकारी भवन, राजनीतिज्ञका घर र सार्वजनिक सम्पत्तिहरु जलाइएका थिए। अघिल्लो दिन सोमबार गरेको बल प्रयोगका कारण जनआक्रोशको केन्द्रमा रहेको नेपाल प्रहरीले बढ्दो अशान्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। यो संकटपूर्ण मोडमा नेपाली सेना तैनाथ गरिएको थियो। विभिन्न शंका–उपशंकाबीच पनि सेनाको सक्रियताले अन्ततः सबैको उद्धार सम्भव भयो।
तैनाथीको सुरुआती दिनहरुमा नेपाली सेनाको कार्यहरु जनताको विश्वास पुनस्र्थापित गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। उनीहरुले सर्वसाधारणको मनोभावना बुझेर उनीहरुलाई भड्काउने अभिव्यक्ति दिनुको साटो अब मिलेर जानुपर्छ र शान्ति कायम राख्नुपर्छ भन्ने भावमा आक्रोशित सर्वसाधारणलाई व्यवस्था बदलिनेमा विश्वास दिलाउँदै शान्त पार्ने प्रयास जारी राखे। कानुनी शासनको उपस्थिति अनुभव गराए। कर्फ्यु लागू गर्यो, डिल्लीबजार, सुन्धारालगायतका ठूला जेल तोड्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्यो।
तर, सेनाको भूमिका शान्ति सुव्यवस्था पुनस्र्थापित गर्नेमात्र थिएन। सरकारको पतनले छोडेको जनआक्रोशको गहिराइ र राजनीतिक शून्यतालाई बुझ्दै सेनाले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको छ। अगाडि बढ्ने बाटो खोज्न तटस्थ पक्षका रुपमा काम गर्दै सेनाले आन्दोलनका अगुवा नेताहरुसँग सञ्चार र सहजकर्ताको भूमिका खेल्यो।
सेनाका अधिकारीहरुले अन्तरिम सरकार गठनका बारेमा छलफल गर्न विभिन्न विरोध समूहका प्रतिनिधि र राष्ट्रपतिसँग बैठकहरु गरे। यो कदम अभूतपूर्व र व्यापक रुपमा स्वागतयोग्य छ। राज्यसँग अधिकारको द्वन्द्वमा परेका नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवादमा संलग्न हुने यो सक्रियताले शान्तिपूर्ण समाधानप्रतिको उनीहरुको प्रतिबद्धताको शक्तिशाली प्रतीक हो।
नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिक संकटमा उनीहरुको समान तर महत्वपूर्ण भूमिका, संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिसनमा संलग्नता र २०७२ सालको भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा सक्रियताहरुको बलमा निर्माण गरिएको छ। जनताको सेवा गर्ने उनीहरुको राजनीतिक अडान र समर्पणले उनीहरुलाई नेपालको सबैभन्दा विश्वसनीय संस्थाहरुमध्ये एक बनाएको छ।
सेनाले पुनः एकपटक देशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि सेना सदैव शक्ति र लोकतान्त्रिक संक्रमणमा साझेदार हुन सक्छ, यसको बाधक होइन भनेर पुष्टि गरेको छ।
अगाडिको राजनीतिक बाटो अनिश्चित रहे पनि नेपाली सेनाको आचरणले संकटको यो घडीमा समेत आशा जगाउन आशाको किरण प्रदान गरेको छ। तीन दिनको अवधिमा देखाएको सुझबुझले परिपक्व सेनाले संकटको समयमा स्थिरता ल्याउने शक्तिका रुपमा काम गर्न सक्छ। नागरिकको भावनाको सम्मान गर्दै राष्ट्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ। नेपाली सेनाले फेरि एकपटक जनताको मन जित्ने काम गरेको छ।
राजनीतिक विश्लेषक शौरभले गत वैशाखमा भनेका थिए, ‘राजनीति र सुरक्षाबीचको अन्तरसम्बन्ध र संवेदनशीलताबारे नेपाल प्रहरीलाई कुनै जानकारी छैन। त्यही कारण देशमा ठूलो राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ।’
गत वर्ष चैतमा राजावादीहरुको आन्दोलन र अहिले जेनजीको आन्दोलनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले देखाएको सुरक्षा कमजोरीलाई विश्लेषण गर्दै नेपाली सेनाले जनभावना बुझेर सुरक्षाको कदम कसरी चाल्ने भन्ने विषयमा उनीहरुलाई सघन प्रशिक्षण दिनु आवश्यक देखिएको छ। अन्यथा पुनः नेपाल प्रहरी कमजोर साबित हुनेछ। जसले अन्ततः नागरिक शासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।
