काठमाडौं । कोरोना बीमाको दायित्व निर्धारण गर्दा गलत तरिकाले दायित्व निर्धारण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज पनि बहस हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतले बीमा समिति सहित छलफल गराउन चाहेको भएपनि कोरोना भाइरसको पिसिआर परिक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने भन्दै दायर अर्को मुद्दामा समय खर्च भएकोले आज बहस हुन नसकेको उजुरीकर्ता अधिवक्ता भाइराजा राईले बताए ।
न्यायाधिश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासमा परेको मुद्दामाथि अब अर्को पेशीमा बहस हुनेछ । अर्को पेशी तोकिएको छैन । आजको बहसमा भाग लिन बीमा समितिबाट तयारीसाथ टोली गएको थियो । अधिवक्ता राई सहित दुई जनाले अर्थमन्त्रालय तथा बीमा समिति समेतलाई विपक्षी बनाएर कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा साढे तीन अर्बभन्दा बढिको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । साथै बीमा समितिले दायित्व बहन गर्ने विषय समेत गैर कानुनी भएको जिकिर उजुरीमा गरिएको छ ।
