काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको अर्धबार्षिक मौद्रिक समीक्षामा मध्यम वर्गलाई लक्षित गरेको पाइएको छ । जस अनुसार घरजग्गा खरिद तथा साना व्यापारिक ऋण सम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत पहिलो घर निर्माण तथा खरिद गर्न चाहनेका लागि ऋण लिँदा निकै सजिलो बनाइएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार २ करोडसम्मको ऋणका लागि कर चुक्ता अनिवार्य गरिएको छैन भने ऋण भुक्तानी तथा आम्दानी अनुपातलाई केही सहजीकरण गरेको हो ।
घर निर्माणका लागि वा खरिदका लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघिको व्यवस्थामा ५० प्रतिशत मात्र थियो ।
त्यसैगरी ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन तथा साना तथा मझौला ब्यवसायका लागि कागजातका आधारमा कर्जा दिन तथा नवीकरण गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको समेत गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको यस नीतिले २ करोड भन्दा कम कर्जा लिनेका लागि सहजीकरण भएको छ ।
कर्जा लिने कार्यमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा लिँदा कर चुक्ताको प्रमाण पत्र नचाहिने भएको छ । यसअघि कुनै पनि कम्पनी वा व्यबसायीले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो ।
यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र धितोको मूल्यांकनको ४० प्रतिशत र काठमाडौं बाहिर धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत ऋण दिन सक्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि उपत्यकाभित्रको धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरको धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
