काठमाडौं । बंगलादेशमा बीमा विकास तथा नियामक प्राधिकरण (इड्रा) ले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवस्थापन खर्चमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र बीमा दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ घटाउने उद्देश्यले यस्तो सीमा तोक्न लागिएको हो।
तथापि, बीमा कम्पनीहरूले भने यस मस्यौदा प्रस्तावको तीब्र विरोध गरेका छन्। क्षेत्रलाई समायोजन हुन समय दिनका लागि हालकै नियमहरू थप केही वर्ष लागू हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
इन्स्योरेन्स न्यूजका अनुसार प्रस्तावित नयाँ मस्यौदामा जीवन र निर्जीवन दुबै क्षेत्रका बीमकहरूले खर्च सीमामा भारी कटौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। यी खर्चहरूमा एजेन्ट कमिशन, कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्च जस्ता सञ्चालन लागतहरू समावेश छन्।
मुख्य कटौती तथा नयाँ व्यवस्था
जीवन बीमा (वार्षिक तथा किस्ताबन्दी): वार्षिक बीमाशुल्क पोलिसीको व्यवस्थापन खर्च ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत र किस्ताबन्दी पोलिसीमा १० प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सामूहिक बीमा: वार्षिक बीमाशुल्कको व्यवस्थापन खर्च १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारिनेछ।
अल्पकालीन पोलिसी (१ देखि ५ वर्ष): प्रथम वर्षको खर्च ९५ प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत र नवीकरण खर्च २५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा ल्याइनेछ।
मध्यमकालीन बीमा (६ देखि १० वर्ष): प्रथम वर्षको खर्च ९४ प्रतिशतबाट ८४ प्रतिशत र नवीकरण खर्च २२ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशत गरिनेछ।
दीर्घकालीन बीमा (१० वर्ष वा सोभन्दा बढी): कूल बीमाशुल्क रकमका आधारमा घट्दो दर (स्लाइडिङ स्केल) लागू हुनेछ। रु १०० करोडसम्मको बीमाशुल्कमा प्रथम वर्षको खर्च ९५ प्रतिशतबाट ८२ प्रतिशत, रु १०० देखि ५०० करोडमा ९२ प्रतिशतबाट ८१ प्रतिशत र रु ५०० करोडभन्दा माथि ९१ प्रतिशतबाट ७६ प्रतिशतमा झारिनेछ। सबै समयावधिको नवीकरण खर्च १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत तोकिएको छ।
निर्जीवन बीमा (फायर, मरिण तथा जनरल): पहिलो रु १५ करोडसम्मको बीमाशुल्कमा अग्नी तथा निर्जीवन बीमकले ३५ प्रतिशतको सट्टा २५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न पाउनेछन्। मरिण बीमामा यो सीमा २६ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशतमा झारिएको छ। रु १२० करोडभन्दा माथिको बीमाशुल्कमा अग्नी तथा निर्जीवनको सीमा २२ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत र मरिणको १६ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा ल्याइएको छ।
इड्राको तथ्याङ्क अनुसार यसै वर्षको जुन मसान्तसम्ममा भुक्तानी हुन बाँकी दाबी रकम रु ६,९२८ करोड पुगेको छ। विगत १४ वर्षमा २६ लाखभन्दा बढी बीमा योजनाहरू व्यतीत भएका छन् भने करिब ११ लाख बीमितले अझै आफ्नो बक्यौता रकम पाउन सकेका छैनन्।
उद्योगी तथा व्यवसायीको प्रतिक्रिया
प्रगति लाइफ इन्स्योरेन्सका व्यवस्थापिकीय निर्देशक मो. जलालुल अजिमले निर्जीवनका लागि २०१८ र जीवन बीमाका लागि २०२० मा ल्याइएका नियमहरूलाई नै केही वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार जीवन बीमा क्षेत्रको ६० देखि ७० प्रतिशत खर्च नियामकले नै तय गर्ने अभिकर्ता कमिशनमा जान्छ, त्यसैले कमिसन ढाँचा परिमार्जन नगरी कुल व्यवस्थापन खर्च घट्नु अव्यावहारिक हुन्छ।
अल्फा इस्लाम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नुरा आलम सिद्दिकी ओभी र रिलायन्स इन्स्योरेन्सका सीईओ मो. खालिद मामुनले नयाँ सीमा लागू गर्नुअघि नियामकले सबै कम्पनीहरूलाई हालकै सीमाभित्र ल्याउन जोड दिनुपर्ने बताए। प्रगति इन्स्योरेन्सका सीईओ सैयद सेहाब उल्लाह अलमन्जुरले बढ्दो मुद्रास्फीति र आर्थिक मन्दीको समयमा यो प्रस्ताव अप्राकृतिक भएको टिप्पणी गरे।
त्यस्तै, बंगलादेश इन्स्योरेन्स एसोसिएसनकी प्रथम उपाध्यक्ष अदिबा रहमानले मस्यौदामा केही राम्रा पक्ष भए पनि कतिपय व्यवस्था निकै कडा भएको र चाँडै नै सन्तुलित समाधानका लागि नियामकलाई सुझाव बुझाइने जानकारी दिइन्।
नियामक र विज्ञको भनाइ
इड्राकी प्रवक्ता सैफुन्नाहार सुमीले अत्यधिक व्यवस्थापन खर्च नै दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण भएको बताइन्। यो कदम बीमित र शेयरधनीको हित रक्षा गर्न, सुशासन प्रवर्धन गर्न र बीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणको विश्वास पुनःस्थापना गर्न चालिएको हो, उनले भनिन्। हाल तेस्रो वर्षसम्म पुग्दा करिब ७५ प्रतिशत पोलिसीहरू व्यतीत हुने गरेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।
ढाका विश्वविद्यालयकी बैंकिङ तथा बीमा विषयकी प्राध्यापक हसिना शेखले खर्च कटौती आवश्यक भए पनि यो मात्रै पर्याप्त नहुने बताइन्। बीमाशुल्कको रकम दायीत्व हो, अनियन्त्रित खर्च गर्ने स्रोत होइन भन्ने सोच बीमकहरूले बनाउनुपर्छ, उनले कडा नियमनसँगै कडा निगरानीको आवश्यकता औँल्याइन्।
