काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र अन्तर्गतको हानि तथा क्षति सम्बोधन कोषको सञ्चालक समितिको असाधारण बैठकले नेपालका लागि २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको आकस्मिक अभाैतिक बैठकले नेपालले मागेको आपत्कालीन वित्तीय सहायतासम्बन्धी निवेदनमाथि विचार गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कोषको इतिहासमै यो हिलो असाधारण बैठक हो। गत भदाै १० गते आएको उक्त बाढीका कारण नेपालले अनुमानित २ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक हानि तथा क्षति व्यहोरेको छ। साथै, पुनरुत्थान तथा पुनःनिर्माणका लागि कम्तीमा ४ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आंकलन पेश गरेको थियो । यसै आपतकालीन स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कोषको बोर्डले सर्वसम्मतिबाट नेपालका लागि २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलरको रकम आकस्मिक रूपमा छुट्याउने निर्णय गरेको छ।
नेपालले द्रुत सहायताका लागि औपचारिक निवेदन पेश गरेपछि विकासोन्मुख देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कोषका बोर्ड सदस्यहरूले यो विपदको अवस्थामा द्रुत प्रतिक्रिया दिन र अस्थायी स्रोत बाँडफाँडमाथि छलफल गर्न यो विशेष बैठक बोलाएका हुन्। विनियोजित कोषको उपयोगिता पुष्टी गर्नका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट विस्तृत कार्य योजना पेश गर्नुपर्नेछ।
बोर्डले बारबाडोस कार्यान्वयन मोडालिटी अन्तर्गतको निर्धारित समयसीमा बाहिर गएर पनि नेपाललाई नयाँ अनुदान प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने गरी विशेष पाइलट अभ्यासको अनुमति दिएको छ।
बैठकमा सहभागी विभिन्न देशका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका संस्थाहरूले नेपाललाई गरिएको यो सहयोग सकारात्मक भए पनि करिब २.७ अर्ब डलरको क्षति भएको अवस्थामा यो रकम निकै न्यून भएको बताएका छन्। उनीहरूले ऐतिहासिक रूपमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूले पेरिस सम्झौता अनुसार उत्तरदायित्व बहन गर्दै जलवायु वित्तलाई अझ व्यापक र अनुदानमुखी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
यो ऐतिहासिक निर्णयले नेपाल जस्तै जलवायुजन्य प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका अन्य मुलुकहरूलाई आगामी दिनमा छिटो, सहज र प्रभावकारी क्षतिपूर्ति तथा सहायता प्राप्त गर्नका लागि बलियो आधार सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
