काठमाडौं । विश्व ऋणको बोझले थिचिएको छ र विश्वव्यापी ऋण अब ३६५ खर्ब डलर पुगेको छ।
इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल फाइनान्स (आईआईएफ)को पछिल्लो तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै फाइनान्सियल कमेन्ट्री पब्लिकेसनको ‘द कोबेइसी लेटर’ प्रतिवेदनले विश्वव्यापी ऋणको बोझलाई उजागर गरेको हो। सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा यो रेकर्ड स्तरमा पुगेको छ। ऋण केवल ८ महिनामा १० खर्ब डलरभन्दा बढीले बढेको छ।
विश्वव्यापी ऋणको आईआईएफको चार्ट हेर्दा यो स्पष्ट छ कि यो विगत धेरै वर्षमा निरन्तर बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०१८ मा लगभग २५० खर्ब डलरबाट विश्वव्यापी ऋण अब २०२६ को पहिलो आधामा लगभग ३६५ खर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
ऋणको तथ्यांकमा हालैको वृद्धि विशेषगरी उदीयमान बजारहरुमा स्पष्ट रुपमा देखिएको छ। कोबेसी पत्रका अनुसार २०२६ को पहिलो ६ महिनामा उदीयमान बजार ऋण ६.५ खर्ब डलरले बढेर ११० खर्ब डलर पुगेको छ। यो वृद्धिमा सरकार र गैरवित्तीय कम्पनीहरुले सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याएका छन्।
प्रतिवेदनले चीनबाहेक उदीयमान बजार र विकासशील अर्थतन्त्रहरुमा कुल ऋण लगभग ३८ खर्ब डलर पुगेको जनाएको छ। जसले विश्वका ठूला विकसित अर्थतन्त्रहरु बाहिर बढ्दो वित्तपोषण आवश्यकताहरुलाई प्रकाश पार्छ।
उदीयमान अर्थतन्त्रहरु विश्वव्यापी ऋणको केन्द्रमा छन्। जुन ३६५ खर्ब डलर पुगेको छ। सरकारहरुले सार्वजनिक खर्च, पूर्वाधार र वित्तीय घाटालाई वित्तपोषण गर्न ऋण लिन जारी राखेका छन्। जब कि कम्पनीहरुले लगानी र सञ्चालनलाई वित्तपोषण गर्न ऋणमा पनि भर परेका छन्। यसले अब सरकारहरु र कम्पनीहरुलाई अवस्थित दायित्वहरु पूरा गर्न आफ्नो आम्दानीको महत्वपूर्ण भाग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ।
विज्ञहरुका अनुसार यदि ऋण विदेशी मुद्रामा मूल्यांकन गरिएको छ भने उदीयमान बजारहरुको लागि यो ऋण समस्या अझ जटिल हुन सक्छ। कमजोर घरेलु मुद्राले डलर वा युरोमा मूल्यांकन गरिएको ऋण सेवाको स्थानीय मुद्रा लागत बढाउन सक्छ।
बढ्दो विश्वव्यापी ऋणको बीचमा सबैभन्दा ठूलो चिन्ता केवल ऋणको आकार मात्र नभएर यसलाई सेवा दिने लागत पनि हो। कोबेसी पत्रको अनुमान छ कि विकसित अर्थतन्त्रहरुले गत वर्ष सरकारी ऋणमा ३.३ खर्ब डलरभन्दा बढी ब्याज तिरेका छन्। जुन विश्वव्यापी खर्च अनुमानभन्दा धेरै बढी छ। यसमा एआईमा खर्च, रक्षामा ३.१ खर्ब डलर र स्वच्छ ऊर्जामा २.३ खर्ब डलर समावेश छ।
यी तथ्यांकहरुले स्पष्ट रुपमा देखाउँछन् कि ऋण सेवा लागत कसरी द्रुत रुपमा सरकारी वित्तमा महत्त्वपूर्ण बोझ बनेको छ। जी७ देशहरुमा वार्षिक सरकारी ब्याज भुक्तानीहरु पनि उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ। कोबेसी पत्रले वर्ष–दर–वर्ष ८५ प्रतिशत वृद्धि अनुमान गरेको छ। –एजेन्सी
