काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
नयाँ कानुनअन्तर्गत अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग रुसबाट तेल र प्राकृतिक ग्यासका पाँच ठूला खरिदकर्ताहरुमाथि १००% सम्मको ट्यारिफर लगाउने अधिकार छ। यसमा रुसका प्रमुख ऊर्जा खरिदकर्ताहरु भारत र चीन समावेश छन्।
यद्यपि, विधेयकले भारत वा चीनमाथि स्वचालित रुपमा १००% ट्यारिफ लगाउँदैन। बरु अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई त्यसो गर्न अधिकार दिन्छ। विधेयक पहिले नै अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरिसकेको छ।
विधेयकको आधिकारिक नाम ‘लिन्डसे ओ. ग्राहमले २०२६ को रुस र इरानलाई प्रतिबन्ध लगाउने ऐन’ हो। यो स्वर्गीय रिपब्लिकन सिनेटर लिन्डसे ग्राहमको नाममा राखिएको छ।
गत जुलाई ११ मा निधन भएका ग्राहम युक्रेनका समर्थक थिए र रुसमाथि कडा प्रतिबन्धको वकालत गरेका थिए। ४८ पृष्ठको विधेयकमा रुसबाट आफ्नो प्राकृतिक ग्यास आवश्यकताको १५% भन्दा कम आयात गर्ने र रुसमाथिको आफ्नो निर्भरता कम गर्न काम गरिरहेका देशहरुका लागि छुटहरु समावेश छन्।
यसका साथै विधेयकमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, वरिष्ठ रुसी सरकारी अधिकारीहरु, बैंकहरु र अन्य वित्तीय संस्थाहरुविरुद्ध प्रतिबन्धहरु समावेश छन्। विद्यमान प्रतिबन्धहरुबाट बच्न प्रयोग गरिने रुसको जहाजहरुमा पनि प्रतिबन्धहरु लगाइएको छ।
