IME Life New

अमेरिकी डलरविरुद्ध बज्यो बिगुल, ब्रिक्समा सहभागी देशहरुले रोजे नयाँ बाटो

SPIL
Nepal Life

समाचार सुन्नुहोस्

काठमाडौं । भारतको दिल्लीमा भइरहेको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले अमेरिकी डलरविरुद्ध अभियान सुरु गरेको छ। यसैबीच साझा ब्रिक्स मुद्राको अवस्था स्पष्ट भएको छ।

भारत सरकारले समूहभित्र हाल यस्तो मुद्राको कुनै प्रस्ताव नभएको जनाएको छ। यद्यपि, स्थानीय मुद्रामा व्यापार व्यवस्थित गर्न र भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत गर्न सदस्य देशहरुबीच छलफल जारी छ। यसको अर्थ ब्रिक्स देशहरु अमेरिकी डलरमा आफ्नो निर्भरता कम गर्न चाहन्छन्।

Esewa
Crest

विदेश मन्त्रालयका आर्थिक सम्बन्ध सचिव सुधाकर दलेलाले ब्रिक्सभित्र हाल साझा मुद्रा लागू गर्ने कुनै प्रस्ताव नभएको बताए। उनले भने, ‘सदस्य देशहरुबीच स्थानीय मुद्रामा व्यापार व्यवस्थित गर्ने बारेमा छलफल लामो समयदेखि चलिरहेको छ।’

दलेलेका अनुसार स्थानीय मुद्रा भुक्तानीलाई द्विपक्षीय व्यापारको लागत घटाउने व्यावहारिक तरिकाका रुपमा हेरिएको छ। यसको उद्देश्य विश्वव्यापी भुक्तानी र बन्दोबस्त प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नुको सट्टा पूरक बनाउनु हो।

डलरमा निर्भरता कम गर्ने प्रयास

ब्रिक्स देशहरुबीच स्थानीय मुद्रामा व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने छलफल यस्तो समयमा भएको हो जब डलरमा निर्भरता कम गर्ने प्रक्रिया डि–डलराइजेसनका बारेमा विश्वव्यापी बहस बढिरहेको छ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा जारी गरिएको नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा स्थानीय मुद्रामा व्यापार र लगानी सम्झौतालाई प्रवर्द्धन गर्ने बारेमा जारी छलफलहरु पनि उल्लेख गरिएको छ।

भारतका वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पियूष गोयलले सेप्टेम्बर ११ मा ब्रिक्स व्यापार मञ्चमा सदस्य देशहरुलाई आफ्नो भुक्तानी प्रणाली एकीकृत गर्न र स्थानीय मुद्रामा व्यापार बढाउन अपिल गरेका छन्। गोयलले भारतको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र यूपीआईलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘यूपीआई अब ११ देशमा स्वीकार गरिएको छ। ब्रिक्स देशहरुलाई भुक्तानी प्रणाली एकीकृत गर्न र स्थानीय मुद्रामा व्यापार प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।’

अमेरिका किन चिन्तित छ ?

ब्रिक्सभित्र डलरबाट आफूलाई टाढा राख्ने कुनै पनि प्रयासलाई अमेरिकाका लागि चुनौतीका रुपमा हेरिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पहिले नै ब्रिक्स देशहरुलाई साझा मुद्रा सिर्जना गर्ने वा डलरको विकल्पलाई समर्थन गर्ने विरुद्ध चेतावनी दिइसकेका छन्। नोभेम्बर २०२४ मा ट्रम्पले भनेका थिए, ‘यदि ब्रिक्स देशहरुले नयाँ मुद्रा सिर्जना गर्छन् वा डलरबाहेक अन्य मुद्रालाई समर्थन गर्छन् भने तिनीहरु १००% भन्सार शुल्कको अधीनमा हुन सक्छन्।’ – एजेन्सी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%
happy

खुसी

0%
sad

दु :खी

0%
amazed

अचम्मित

0%
excited

उत्साहित

0%
angry

आक्रोशित

LICn
Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS