काठमाडौं । विधायीकीबाट पारित भएको बीमा ऐन २०७९ लागू भएको चार वर्ष पुरा हुन जम्मा जम्मी ३ महिना बाँकी छ। बीमा ऐनले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न नियामकको परिकल्पना गरेको छ।
बीमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने देखि लिएर व्यवस्थित नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नेसम्मको जिम्मेवारी प्राधिकरणको काँधमा छ।
बीमा ऐनको दफा ५ मा २० वटा बुँदाहरूमार्फत् नै प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। ऐनको कार्यान्वयन र बीमा क्षेत्रको सगम्र विकासका लागि ऐनले दिएको अधिकारको पुरापुर प्रयोग गर्ने दायीत्व बीमा प्राधिकरणको हो ।
ऐनमा तोकिएको अन्य सबै बुँदामा प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पुरा गरेपनि २० मध्ये एउटा बुँदामा प्राधिकरणको नेतृत्व अर्थात् सञ्चालक समितिले नीतिगत निर्णय गर्न हात काम्ने गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ। त्यो हो, २० मध्ये अठाराैं बुँदा, ‘बीमित हित संरक्षण कोषको सञ्चालन तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्ने तथा गराउने’। यो बुँदामा पारदर्शितरूपमा कुनै प्रगती नै नगरेर प्राधिकरणका अधिकारीहरूले समग्र बीमा क्षेत्रलाई नै अचम्मित पारेका छन् ।
बीमित हित संरक्षण कोष भनेको बीमितको हित संरक्षणका लागि प्राधिकरण, बीमक र अन्य कुनै पक्षबाट प्राप्त राशी जम्मा गरेर खडा गरिने कोष हो। जसको मूल उद्देश्य नै बीमितको हितका लागि आवश्यकता अनुसारको लगानी गर्ने, चाहे त्यो कुनै बीमक संकटमा परेको अवस्थामा बीमितलाई क्षतिपूर्ती दिलाउनका लागि होस्, चाहे विपन्न वर्गलाई बीमाको सुरक्षा छातामुनी समेट्ने कामका लागि होस्।
दफा १५० मा बीमित हित संरक्षण कोष सम्बन्धि व्यवस्थामा प्राधिकरण अन्तर्गत बीमित हित संरक्षण कोष रहने व्यवस्था छ। यस्तो कोषका लागि प्राधिकरणले छुट्याएको रकम, जीवन बीमकबाट प्राप्त प्राधिकरणले तोकेको रकम, जीवन बीमालेख अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था परी भुक्तानी हुन नसकी दफा १२३ बमोजिम दाबी नभएको कोष (अन्क्लेम्ड फण्ड) मा जम्मा भएको रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ। यसबाहेक उपदफा ३ मा बीमित हित संरक्षण कोष तथा सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
ऐनको दफा १२३ उपदफा (६) मा बीमा दाबी फर्छ्याैट तथा दाबी नभएको कोष (अनक्लेम्ड फण्ड) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान छ।
बीमा नियमावली २०८१ को नियम ८६ मा बीमित हित संरक्षण कोषमा कस्तो रकम संकलन गर्ने व्यवस्था छ। नियम ८६ को उपनियम (२) मा जीवन बीमकको हकमा दाबी नगरिएको रकम दश वर्षसम्म दाबी भुक्तानी हुन नसकेमा त्यसको एक वर्षभित्र बीमित हित संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्जीवन बीमकको हकमा त्यस्तो रकम बीमा प्राधिकरणले दिएको निर्देशन बमोजिम प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
ऐनले बीमित हित संरक्षण कोष सम्बन्धी प्रावधान र नियमावलीले कोषमा संकलन गरिने रकमको श्रोतबारे प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले कोष स्थापना गर्न सकेको छैन । कोष स्थापनाको विषय प्राधिकरणको दोश्रो पञ्च वर्षिय रणनीति र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। तर बिडम्बना के छ भने प्राधिकरणले यो काम गरेको छैन ।
