काठमाडौं । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति नदिँदै घाटाको वासलात बनाइरहेका बीमा कम्पनीहरुका लागि भोटेकोशीको बाढीले अर्को वित्तीय संकट थपिदिएको छ।
दुबै अकल्पनीय घटनाबाट भएको क्षतिको भारबाट बाहिर निस्किएर वित्तीय सबलतामा सुधार ल्याउन स्वदेशी बीमक र पुनर्बीमक दुवैलाई कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्रे देखिएको छ।
नेपाल सरकार र नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वदेशी पुनर्बीमक पाल्ने बहानामा जबरजस्ती जोखिम एकीकृत गरिदिएपछि अहिलेको विपदको झनै ठूलो मूल्य नेपालको बीमा कम्पनीले चुकाउनुपर्ने देखिएको छ।
जेनजी आन्दोलनकै क्षतिपूर्ति आंशिक रुपमा नव्यहोर्दै दुवै स्वदेशी पुनर्बीमक चर्को घाटामा धकेलिएका छन्। सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको घाटा ५ अर्ब ८४ करोड ३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। घाटाको रकम नेपाल पुनर्बीमाको चुक्तापुँजीको ४३.५१ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स ३ अर्ब ४५ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमले घाटामा छ। यो रकम चुक्तापुँजीको ३२.३२ प्रतिशतबराबर हुन्छ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा व्यावसायिक भवन, मोटरगाडी, होटल, निजी आवास, उद्योग कलकारखाना, गोदाम र ठूल्ठूला बजार, बैंक शाखा र एटीएम मेसिनबाट पैसा, गहना, लुटिएको र आगजानीको घटनामा बीमा कम्पनीहरुले ठूलो क्षतिपूर्तिको दाबी सामना गर्नुपर्यो। जेनजी आन्दोलन अघि नै २०८२ असारमा तातोपानी र रसुवा नाकामा बाढीले पुल र भन्सार यार्डमा थुपारिएको मोटरगाडी बगाउँदा बीमकले क्षतिपूर्तिको सामना गर्नु परेको थियो।
रसुवाको भोटेकोशीको बाढीबाट उम्किन नपाउँदै जेनजी आन्दोलनले अर्को वित्तीय भार थपिदियो। यसपटकको बाढीमा मोटर गाडी, जलविद्युत आयोजना, उद्योग कारखाना र व्यावसायिक सम्पत्तिमा अकल्पनीय क्षति पुगेको छ। यसको समेत क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्दा बीमा कम्पनी वित्तीय रुपमा थिलथिलो पर्ने जोखिम छ।
गत बुधबार बिहान भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवादेखि चितवनसम्म भोटेकोशी, त्रिशुली र नारायणी नदी छेउछाउका पूर्वाधार, उद्योग कलकारखाना, मोटरगाडी र भवनहरुमा क्षति पुगेको छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावको असरका आधारमा नेपाल विश्वकै सर्वाधिक संवेदनशील राष्ट्रको सूचीमा शिर्ष स्थानमा छ। यहाँ भूकम्प, बाढी, पहिरो, खडेरी वा अधिक वर्षाका कारण हुने क्षति कुनै पनि बेला अनुमान भन्दा बाहिर जान सक्छ।
गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ८४ अर्ब रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति क्षति भएकोमा स्वदेशी बीमकले २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबरको मात्र क्षतिपूर्तीको दाबी दर्ता गरेका छन्। यीमध्ये पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। हुलदंगा तथा आतंकवाद बीमा कोषमार्फत् नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले नै सबै जोखिम बहन गरेकाले जेनजी आन्दोलनको क्षतिको अधिकांश अंशको क्षतिपूर्ति नेपाल पुनर्बीमाले नै व्यहोर्नुपर्छ।
बाढीले सयौँको संख्यामा गाडी तथा अन्य आयातित सामग्री, जलविद्युत् आयोजना, व्यक्तिगत घर, बैंकहरुका ९ वटा शाखा, सयौँ मालबाहक कन्टेनरलगायत बगाएर नष्ट गरेको छ।
बाढीका कारण सञ्चालनमा आएका १२ वटा जलविद्युत् र एउटा सोलार आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेको छ। त्यस्तै निर्माणाधीन थप १५ आयोजनामा पनि गम्भीर क्षति पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। सञ्चालनमा आइसकेका र निर्माणाधीन गरी कुल ९०० मेगावाटका आयोजनामा क्षति पुगेको छ।
एक दशकअघि १२ वैशाख २०७२ मा गएको भूकम्पबाट ९ खर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भए पनि बीमा कम्पनीहरुको दायित्व करिब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्र आएको थियो।
बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले अहिले रसुवा बाढीमा हालसम्मकै ठूलो जनधनको क्षति भएकोले यसले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई असर गर्ने बताए। स्वदेशी पुनर्बीमकको जोखिम अति केन्द्रित गरिएको बारे इन्स्योरेन्स खबरको जिज्ञासामा उनले भने, ‘तर, विदेशी पुनर्बीमकसँग जोखिम बाँड्ने भएकाले सबै क्षति स्वदेशी पुनर्बीमकले मात्र व्यहोर्नुपर्दैन। पुनर्बीमा सम्झाैता अनुसार क्षतिको हिस्सा सबै पुनर्बीमकमा बाँडफाँड हुन्छ।’
रसुवा बाढीको क्षतिले बीमकहरु नै धरापमा पर्ने स्थिति चाहिँ नआउने दाबी गर्दै सुवेदीले भने,‘कम्पनीको वासलातमा केही असर गर्ला तर कम्पनी नै धराशायी हुने अवस्था भने आउँदैन।’
रसुवा बाढीको क्षतिको तथ्यांक संकलन गर्ने काम सुरु भइसकेको छिट्टै बीमाकृत सम्पत्तिको क्षतिको विवरण आउने पनि सुवेदीले जानकारी दिए।
