काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ।
अर्थमन्त्रीस्तरको साउन १४ गतेको निर्णयानुसार गठित लघुवित्त पीडित समूहसँग सम्बन्धित मागका विषयमा संवाद एवं छलफल गरी समस्या समाधानका लागि गठित वार्ता टोलीका पदाधिकारी र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिका तर्फबाट उपस्थित प्रतिनिधिबीच आज सहमति भएको हो।
यस्ता छन् सहमतिका बुँदा
- लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित कार्यदलको मिति २०८१ साउन २२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनका लागि १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने।
- समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरुको पुनरुत्थानका लागि पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन एवं कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकनलगायतका विषयमा उपर्युक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने।
- लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र सोको राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने।
- लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्नेलगायतका कानुनविपरितका कार्यहरु उपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गर्ने।
- लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिका तर्फबाट देशभर जारी रहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रम आजैका मितिदेखि पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने।
