काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राखेको लक्ष्य र प्राप्त उपलब्धिबीचको खाडलले मुलुकको अर्थतन्त्र कति चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि ११ महिना (जेठ) सम्म आइपुग्दा जम्मा ६.२ प्रतिशतमात्र वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो विस्तार ८ प्रतिशत थियो। जसले गत वर्षको तुलनामा समेत यस वर्ष कर्जा प्रवाह सुस्त रहेको देखाउँछ।
जेठ मसान्तसम्ममा कुल कर्जा प्रवाह ५८ खर्ब ३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जुन लक्ष्यको तुलनामा झन्डै आधामात्र हो।
कर्जा प्रवाहको क्षेत्रगत विष्लेषणले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वमा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। मुलुकको आधारभूत क्षेत्र मानिने कृषिमा कर्जा प्रवाह उल्टै २.४ प्रतिशतले घटेको छ।
औद्योगिक उत्पादनतर्फ ६.८ प्रतिशत, सेवा उद्योगतर्फ ४ प्रतिशत र वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रतर्फ मात्र ०.६ प्रतिशतको झिनो वृद्धि देखिएको छ। तर, अनुत्पादक र आयातमुखी मानिने उपभोग्य क्षेत्रको कर्जा १३ प्रतिशतले बढेको छ।
यसैगरी निर्माण क्षेत्रतर्फ १५.१ प्रतिशत र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवातर्फ १२.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ। यसले बैंकको पैसा उत्पादनमूलक उद्योग र कृषिमा भन्दा पनि सेवा र उपभोगमा बढी केन्द्रित भइरहेको देखाउँछ।
केन्द्रीय बैंकले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुमा विभिन्न आन्तरिक र बाह्य कारणहरुलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ। ढिलागरी भित्रिएको मनसुन र असोज महिनाको अधिक वर्षाले कृषि उत्पादनमा पारेको असर देखि २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपश्चात् उत्पन्न असहज परिस्थितिले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको राष्ट्र बैंकको समीक्षामा उल्लेख छ।
यसका साथै वैदेशिक व्यापारमा आएको कमी, घरजग्गाको कित्ताकाटमा देखिएको अन्यौल र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)जस्ता विषयमा देखिएको अस्पष्टताले पनि कर्जा प्रवाह रोकेको छ। विगतमा प्रवाह भएका कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुँदा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात बढेको छ। जसले बैंकहरुको लगानी गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता (तरल पैसा) भने ऐतिहासिक रुपमा उच्च देखिएको छ। जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको निक्षेप १०.३ प्रतिशत (७ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ)ले बढेर ८० खर्ब १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप ८ प्रतिशत (५ खर्ब १७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ)ले मात्र बढेको थियो।
वार्षिक विन्दुगत आधारमा हेर्दा निक्षेपको वृद्धि दर १५.० प्रतिशत छ। निक्षेप बढ्ने तर कर्जा नजाने भएपछि बैंकहरुमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले जेठसम्ममा कुल ३९१ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ (कारोबारमा आधारित) तरलता बजारबाट प्रशोचन (खिच्नु) परेको छ। जसमा निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ३३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ३५५ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र ऋणपत्रमार्फत २ खर्ब रुपैयाँ खिचिएको छ। ओभरनाइट सुविधामार्फत १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रवाह भए पनि खुद रुपमा ३९१ खर्ब ७० करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन भएको छ।
लगानीको माग नहुँदा र पैसा थुप्रिँदा बैंकहरुको ब्याजदर इतिहासकै सस्तो विन्दुमा झरेको छ। जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर (बेसरेट) ४.८८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.२९ प्रतिशत र कर्जाको औसत भारित ब्याजदर ६.६४ प्रतिशत कायम भएको छ। यति न्यून ब्याजदरमा पनि निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसक्नुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गभर्नर विश्व पौडेलले राखेको ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य भेट्टाउन थप कठिन हुने देखिन्छ।
विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बाट भित्रिएको रकम प्रणालीमा थपिँदै जाने तर लगानी नहुने हो भने मौद्रिक व्यवस्थापनमाथिको दबाब अझै बढ्ने निश्चित छ। उसो त आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आइसकेकाले निजी क्षेत्र केही आशावादी देखिएका छन्। साथमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भेटी उच्च मनोबलका साथ लगानीमा जुट्न भनेका छन्।
यससँगै अर्थतन्त्रले केही लय समाउने अपेक्षा गरिएपनि आगामी आर्थिक वर्ष पनि कजर्जा विस्तारका हिसाबले चुनौतिपूर्ण हुन सक्ने विज्ञहरु औंल्याउँछन्।
