काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि)को साधारण शेयर खरिद गर्ने स्वीकृतिको विषयलाई लिएर नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको जागिर गएको तथ्य प्रकाशमा आएको छ।
सिलवाल अध्यक्ष पदमा शपथ ग्रहण गरेलगत्तै उमेर र नागरिकतासम्बन्धी विषयमा विवाद देखिए पनि झन्डै ४ वर्षसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नजरमा परेनन्। तर, शंकर समूह र व्यवसायी दिपक भट्टको गठबन्धनलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको थप शेयर खरिद गर्न स्वीकृति नदिएपछि भ्रष्टाचार अभियोगमा दागिएको पाइएको छ।
सिलवालले बीमा कम्पनीबाहेकको साधारण शेयरमा लगानी गर्ने गरी हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई २०८१ असोज १० मा २ अर्ब रुपैयाँ लगानीको स्वीकृति दिए। यो समूह पहिलेदेखि नै नेपाल पुनर्बीमाको शेयर खरिद गरिरहेको थियो। थप स्वीकृत रकमसमेत सोही प्रयोजनमा ल्याउने योजनामा थियो। तर, प्राधिकरणले स्पष्ट रुपमा सो प्रयोजनका लागि स्वीकृति नदिएपछि तुषारापात हुन पुग्यो।
सिलवालविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा २०८१ मंसिर २४ गते भ्रष्टाचारको अभियोगपत्र दायर गर्नु १० दिनअघि मंसिर १४ गते मात्र हिमालयन लाइफको सञ्चालक समितिले दोस्रो बजारबाट नेपाल पुनर्बीमाको १० लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएन।
२०८१ मंसिर २४ गते भ्रष्टाचार अभियोगमा सिलवाल पदमुक्त भएलगत्तै २८ गते मदन दाहाल अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिए। पुस १४ गते हिमालयन लाइफमा नेपाल पुनर्बीमाको साधारण शेयर खरिद गर्न स्वीकृति माग्यो। त्यसको १० दिनपछि अध्यक्ष दाहालले कम्पनीले मागेबमोजिम सहजै स्वीकृति दिए। त्यसरी स्वीकृति दिएको एक महिना पनि नबित्दै २०८१ माघ २३ मा हिमालयन लाइफको सञ्चालक समितिले थप २० लाख कित्ता शेयर खरिद गर्न माग गर्यो। तत्कालीन दाहालले हिमालयन लाइफको मागबमोजिम थप २० लाख कित्ता शेयर खरिद गर्न २०८१ फागुन १ गते स्वीकृति प्रदान गरे।
शेयर खरिद स्वीकृतिको नालीबेली
- २०८१ असोज १० गते हिमालयन लाइफद्वारा शेयर बजारमा थप २ अर्ब रुपैयाँ लगानीको स्वीकृति माग
- २०८१ असोज १० गते नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट २ अर्ब रुपैयाँ लगानीको स्वीकृति प्रदान
- २०८१ मंसिर १४ गते नेपाल पुनर्बीमाको १० लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयर खरिद गर्ने हिमालयन लाइफको निर्णय
- २०८१ मंसिर २४ गते भ्रष्टाचार अभियोगमा अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल पदमुक्त
- २०८१ मंसिर २८ गते मदन दाहाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त
- २०८१ पुस १४ गते हिमालयन लाइफद्वारा नेपाल पुनर्बीमाको सर्वसाधारण शेयरमा लगानी स्वीकृति माग
- २०८१ पुस २४ गते बीमा प्राधिकरणबाट नेपाल पुनर्बीमाको १० लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयरमा लगानीको स्वीकृति प्रदान
- २०८१ माघ २३ गते कार्यकारी निर्देशक पदमा सुशीलदेव सुवेदी बढुवाका लागि पदपूर्ति समितिको निर्णय
- २०८१ माघ २३ गते नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको थप २० लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयर खरिद गर्न हिमालयन लाइफको निवेदन
- २०८१ फागुन १ गते निर्देशक सुवेदीको सिफारिसमा थप २० लाख कित्ता शेयर खरिद गर्न अध्यक्ष दाहालको स्वीकृति
- २०८१ फागुन १२ गते अध्यक्ष मदन दाहाल प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट मुक्त
हिमालयन लाइफले पटक–पटक गरेर आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा प्रवद्र्धक शेयरबाहेक नै नेपाल पुनर्बीमाको शेयरमा ४ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख ९९ हजार ८८३ रुपैयाँ लगानी गर्यो। २०८०।८१ मा हिमालयन लाइफले नेपाल पुनर्बीमाको सर्वसाधारण शेयरमा ६९ करोड २३ लाख १६ हजार ८७६ रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो। त्यसअघि नै नेपाल पुनर्बीमाको संस्थापक प्रवर्द्धक शेयरमा हिमालयन लाइफको २ अर्ब २७ करोड ६२ लाख ४२ हजार ५७२ रुपैयाँ लगानी थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार हिमालयन लाइफले शेयरमा गरेको कुल लगानीमध्ये आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा ६०.७७ प्रतिशत लगानी गरिसकेको थियो। जब कि यस्तो लगानी २०८०।८१ मा ५२.४१ प्रतिशत कायम थियो। हिमालयन लाइफले विभिन्न कम्पनीको शेयरमा गरेको लगानी रकममध्ये ३९.७९ प्रतिशत रकम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वसाधारण शेयर खरिद गर्न मात्र खर्चिएको थियो।
के थियो दाहालको बयानको सार ?
२०८३ वैशाख ९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा दिएको बयानमा अभियुक्त मदन दाहालले पूर्वअध्यक्ष सिलवालको कार्यकालमा तोकिएको २ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर खरिद गर्न स्वीकृति दिएको र तहगत टिप्पणी तयार भई आएकोमा आफूले निर्णय गरेको प्रसंग पटक–पटक उल्लेख गरेका छन्। उनले सिलवालको कार्यकालमा प्राधिकरणले दिएको स्वीकृतिविपरीत कुनै निर्णय वा बर्खिलाप हुने गरी स्वीकृति नदिएको जिकीरसमेत गरेका छन्।
