काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर कर्नरिङका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीको कार्यक्षमता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
सुवेदीले आफूभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीलाई उछिनेर कार्यकारी निर्देशक पदमा बढुवा हात पार्न स्वार्थ समूहको पृष्ठपोषण गर्ने क्रममा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष मदन दाहाललाई पनि फँसाएको देखिन्छ। सुवेदीले गैरजिम्मेवारीपूर्ण रुपमा कार्य गर्दा अहिले प्राधिकरणको नियामकीय क्षमतामा पनि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ।
सुवेदीले गरेको लगानीसम्बन्धी सिफारिसका कारण हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा बीमितले जम्मा गरेको बीमा कोषको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोखिममा परेको छ।
कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको अनिवार्य अवकाशपछि सुवेदीले नै अध्यक्षलाई रिझाउँदै बढुवा हुनु अघिदेखि नै कार्यकारी निर्देशकसरहको हैसियतमा रहेर काम गरे । प्राधिकरणले गर्ने हरेक नीतिगत निर्णय नियमसम्मत भए नभएको जाँच्ने र अवैध निर्णय हुँदा रोक लगाउने वा असहमति जनाउने पूर्ण अधिकार उनको हुन्छ। तर, कार्य सम्पादन, निर्णय क्षमता, नियुक्ति, कार्य अनुभव, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिमसमेतका आधारमा आफूभन्दा योग्य निर्देशकलाई उछिनेर बढुवा हात पार्ने ध्याउन्नमा उनले नीतिगत निर्णयमा स्वार्थ समूहको पृष्ठपोषण गरेर समग्र बीमा क्षेत्रलाई नै धरापमा पारिदिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयको नियमित जिम्मेवारीका अतिरिक्त पार्ट टाइमरका रुपमा प्राधिकरणको अध्यक्षसमेतको दोहोरो जिम्मेवारीमा बीमा प्राधिकरणमा खटिएका सहसचिव मदन दाहालले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर खरिदमा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले ‘कर्नरिङ’ गरिरहेको विषयबारे अनविज्ञ थिए भन्ने शंकाको लाभ दिने ठाउँ छ । किनकि उनले अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैतिर समय दिँदा निक्कै सीमित समयमात्र प्राधिकरणको काममा दिएको देखिन्छ।
तर, सुवेदी महाशाखा प्रमुखसमेत रहेकाले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रवर्द्धक सुलभ अग्रवाल र व्यवसायी दिपक भट्टले नियोजित रुपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर खरिद गर्दै ‘कर्नरिङ’ गरेको विषय उनको पूर्ण जानकारीमा थियो। उनले निर्देशकको हैसियतमा रहँदा तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले किन बीमकबाहेकको शेयर खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र हिमालयन लाइफलाई शेयर बजारमा थप २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न दिएका थिए भन्ने विषय पनि अवगत थियो। यति हुँदाहुँदै पनि उनले स्वार्थ समूहको प्रभावमा बढुवा हात पार्ने उद्देश्यले पूर्वअध्यक्ष सिलवालको कार्यकालमा भएको निर्णयको बर्खिलाप हुने गरी तत्कालीन अध्यक्ष दाहालमार्फतमा पटक–पटक शेयर खरिदसम्बन्धी स्वीकृति दिलाए।
इन्स्योरेन्स खबरले प्राप्त गरेको हिमालयन लाइफलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर खरिद गर्न दिइएको स्वीकृति सम्बन्धमा दाहालको कार्यकालमा सुवेदीको राय र सिफारिससहित पेस गरिएको टिप्पणीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा हिमालयन लाइफको कति शेयर स्वामित्व थियो भन्ने विवरण समावेश गरिएको छैन । टिप्पणीमा हिमालयन लाइफले कुन–कुन क्षेत्रमा कति–कति रकम लगानी गरेको छ भन्नेमात्र खुलाइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा दिएको बयानमा दाहालले फरक प्रकृतिको कारोबारका लागि इजाजतप्राप्त बीमकमा १५ प्रतिशतसम्म शेयर स्वामित्व धारण गर्न पाउने बीमा ऐन, २०७९ को प्रावधानबारे उल्लेख गर्दै आफूले गरेको निर्णय सही ठहर्याएका छन् ।
जीवन बीमकको लगानीसम्बन्धी निर्देशिकामा प्राधिकरणले बीमकले कुनै पनि कम्पनीको संस्थापक वा साधारण शेयरमा १५ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ। यस्तो सीमा ५ प्रतिशतबाट क्रमशः वृद्धि गर्दै लगेर १५ प्रतिशत कायम छ।
बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले आफूले बीमा ऐन, नियमावली र निर्देशनबमोजिममै हिमालयन लाइफलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर खरिदका लागि सिफारिस गरेको दाबी गरे। ‘यसमा म जुनसुकै निकायमा जबाफ दिन तयार छु’, उनले भने, ‘यदि मैले कुनै गल्ती गरेको भए कानुनी रुपमा सजाय भोग्न तयार छु।’
जीवन बीमकको लगानीसम्बन्धी निर्देशिकामा प्राधिकरणले बीमकले कुनै पनि कम्पनीको संस्थापक वा साधारण शेयरमा १५ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ। यस्तो सीमा ५ प्रतिशतबाट क्रमशः वृद्धि गर्दै लगेर १५ प्रतिशत कायम भएको हो। सुवेदीको रायसहितको सिफारिसमा दाहालले हिमालयन लाइफलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न स्वीकृति दिँदा तत्कालीन अध्यक्ष सिलवालले बीमकबाहेकको शेयरमा थप २ अर्ब लगानी गर्न नपाउने गरेको व्यवस्थाबारे अनभिज्ञ देखिए वा सुवेदीले दाहाललाई यसबारे जानकारी नदिएको प्रस्ट हुन्छ।
