काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेपछि हाल फरार रहेका नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष मदन दाहालले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर खरिद गर्न हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रवर्द्धकको मतियार बनेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ।
बीमा प्राधिकरणले इजाजतप्राप्त बीमकबाहेकको शेयर खरिद दिएको पूर्वस्वीकृति विपरीत पूर्वअध्यक्ष दाहालले बीमकको साधारण शेयरमा लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गरेका हुन्। स्वीकृति प्रदान गर्दा उनले अघिल्लोपटकको २ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहने गरी साधारण शेयरमा लगानी गर्न सीमा तोके पनि अघिल्लो निर्णय विपरीत बीमकको साधारण शेयरमा लगानी गर्ने बाटो खुलाइदिएर मतियार बनेका हुन्।
हिमालयन लाइफलाई शेयर बजारमा पुँजी थप्न २ अर्ब रुपैयाँ लगानीको स्वीकृति प्रदान गर्दा तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमकको शेयरमा लगानी गर्न अंकुश लगाएका थिए। त्यसलगत्तै उनी भ्रष्टाचारको गम्भीर अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा अभियुक्त बनाइँदा २०८१ मंसिर २४ गते पदमुक्त हुन बाध्य भए। पदमुक्त भएको ३ महिना पनि नबित्दै उनले २०८१ फागुन १८ गते विशेष अदालतबाट सफाइ पाए। पछि पुनः अख्तियारले २०८१ मंसिर १७ गत विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
यस्तो छ शेयर खरिद स्वीकृतिको पृष्ठभूमि
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले २०८१ असोज १० गते पत्रमार्फत स्वीकृति मागेको थियो। बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सिलवालले हिमालयन लाइफको मागलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै सोही दिन टिप्पणी, निर्णय र स्वीकृतिपत्रसमेत जारी गर्न लगाए। तर, उनले स्वीकृतिको पत्रमा एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्य समावेश गरे, ‘नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट इजाजतप्राप्त बीमकको शेयर खरिद गर्न लगानी गर्न नपाइने।’ त्यसपछि मंसिर २४ गतेदेखि भ्रष्टाचार अभियोगमा सिलवाल पदमुक्त भए।
कहाँ भयो बदमाशी ?
२०८१ पुस १४ गते अर्को पत्रमार्फत हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको १० लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयरमा लगानी गर्न स्वीकृति माग्यो। कम्पनीको पत्र प्राप्त भएको १० दिनपछि पुस २४ गते प्राधिकरणले अघिल्लोपटक २०८१ असोज १० गतेको टिप्पणीबाट दिइएको स्वीकृतिको बुँदा नम्बर ४ मा लेखिएको ‘स्वीकृति माग भई आएबमोजिमको लगानी रकम प्राधिकरणबाट इजाजतप्राप्त बीमकको साधारण शेयरमा लगानी नगर्ने’ भन्ने सर्त हटाइदिएर दोस्रो बजारबाट नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वसाधारण शेयर खरिद गर्ने बाटो खुला गरिदियो।
यस्तो स्वीकृति जारी गर्दा अध्यक्ष दाहाल थिए र हाल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका तत्कालीन निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले कार्यालय टिप्पणीमा स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेका थिए। दाहाल र सुवेदीले मिलेमतो गर्दै पूर्वअध्यक्ष सिलवालको कार्यकालमा भएको २ अर्ब रुपैयाँ लगानीको सीमाभित्र रहनु भन्ने सर्त त तोके तर बीमकको शेयरमा लगानी नगर्नु भन्ने गम्भीर सर्त हटाइदिएर मतियार बने।
दाहाल अध्यक्ष पदमा बहाल रहेकै बेला एक महिनाको अन्तरालमा हिमालयन लाइफले २०८१ माघ २३ गते प्राधिकरणसँग नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको २० लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयर खरिद गर्न स्वीकृति माग्यो। २०८१ फागुन १ गते प्राधिकरणले २०८१ पुस २४ गतेको पत्रको व्यहोरा नै उल्लेख गर्दै स्वीकृति प्रदान गर्यो। यसपटक निर्णय गर्नुअघि कानुन शाखाको राय समावेश गरिएको छ। कानुन शाखाले बीमा ऐनको प्रावधानसँग नबाझिने गरी स्वीकृति दिन मिल्ने राय दियो। तथापि यो कुरा नयाँ अध्यक्ष भएर आएका दाहाललाई थाहा नभएको हुन सक्छ। तत्कालीन निर्देशक सुवेदीले हेर्नुपर्ने थियो तर उनले त्यसो गरेनन्।
शेयर खरिद स्वीकृतिको नालीबेली
- २०८१ असोज १० गते हिमालयन लाइफद्वारा शेयर बजारमा थप २ अर्ब रुपैयाँ लगानीको स्वीकृति माग
- २०८१ असोज १० गते बीमा प्राधिकरणबाट २ अर्ब रुपैयाँ लगानीको स्वीकृति प्रदान
- २०८१ मंसिर १४ गते नेपाल पुनर्बीमाको १० लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयर खरिद गर्ने हिमालयन लाइफको निर्णय
- २०८१ मंसिर २४ गते भ्रष्टाचार अभियोगमा तत्कालीन अध्यक्ष सिलवाल पदमुक्त
- २०८१ मंसिर २८ गते दाहाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त
- २०८१ पुस १४ गते हिमालयन लाइफद्वारा नेपाल पुनर्बीमाको सर्वसाधारण शेयरमा लगानी स्वीकृति माग
- २०८१ पुस २४ गते बीमा प्राधिकरणबाट नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको १० लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयरमा लगानीको स्वीकृति प्रदान
- २०८१ माघ २३ गते कार्यकारी निर्देशक पदमा सुशीलदेव सुवेदी बढुवाका लागि पदपूर्ती समितिको निर्णय
- २०८१ माघ २३ गते नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको थप २० लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयर खरिद गर्न हिमालयन लाइफको निवेदन
- २०८१ फागुन १ गते निर्देशक सुवेदीको सिफारिसमा थप २० लाख कित्ता शेयर खरिद गर्न अध्यक्ष दाहालको स्वीकृति
- २०८१ फागुन १२ गते अध्यक्ष दाहाल प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट मुक्त
कार्यकारी निर्देशक सुवेदीको भूमिका
अर्को रोचक पक्ष के छ भने सिलवालको कार्यकालमा आफैँले गरेको सिफारिस विपरीत तत्कालीन निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमकको साधारण शेयरमा लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको पाइएको छ।
अघिल्लोपटक २०८१ असोज १० गते शेयर बजारमा २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न स्वीकृतिमा इजाजतप्राप्त कुनै पनि बीमकको शेयर खरिदमा लगानी नगर्ने सर्त तोकिएको थियो। २ अर्ब रुपैयाँ लगानीको स्वीकृतिमा के–के सर्त तोकिएको थियो भन्ने विषयमा सुवेदी पूर्ण रुपमा जानकार थिए।
बीमा प्राधिकरणसँग हिमालयन लाइफले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको निरन्तर सर्वसाधारण शेयर खरिद गरेको र शेयर बजारमा चलखेल सुरु गरेको विषय जानकारीमा थियो। हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा लगानी गरेको हिमालयन लाइफको प्रवर्द्धकहरुले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा समेत शेयर कर्नरिङ सुरु गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको थियो। यी सबै विषयबाट सुवेदी अनविज्ञ थिएनन्।
बीमा कम्पनीबाहेकको शेयर खरिद गर्ने गरी शेयर बजारमा २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न स्वीकृति दिने, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा क्रमशः १० लाख कित्ता र २० लाख कित्ता खरिद गर्न स्वीकृति दिने निर्णयका लागि प्राधिकरणले तयार पारेको तीनपटकको कार्यालय टिप्पणीमा तत्कालीन सहायक निर्देशक अनिश तिमल्सिना, उपनिर्देशक विरोध वाग्ले र निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीको सिफारिससहितको हस्ताक्षर छ।
के थियो दाहालको बयानको सार ?
२०८३ वैशाख ९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा दिएको बयानमा अभियुक्त मदन दाहालले पूर्वअध्यक्ष सिलवालको कार्यकालमा तोकिएको २ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर खरिद गर्न स्वीकृति दिएको र तहगत टिप्पणी तयार भई आएकोमा आफूले निर्णय गरेको प्रसंग पटक–पटक उल्लेख गरेका छन्। उनले आफू अध्यक्ष हुँदाका बखत गरेको निर्णय २०८१ असोज १० गते भएको निर्णयको प्रतिकूल वा सो निर्णयलाई नाघ्ने गरी कुनै नयाँ निर्णय नगरेको जिकीर गरेका छन्। दाहाल २०८१ मंसिर २८ देखि २०८१ फागुन १२ गतेसम्म अध्यक्ष पदको जिम्मेवारीमा रहेका थिए।
