काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियामकीय कमजोरीका कारण लघु बीमा कम्पनीहरूमा भएको भ्रष्टाचारका कारण पाँचवटा लघु बीमकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलम्बनमा परेका छन्। पाँचमध्ये चारवटा बीमकमा अझै पनि सञ्चालक समिति र निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएका छैनन् ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका सञ्चालक र प्रवर्द्धक जोडिएका भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, धितोपत्र कसूर, बीमा कसूर, बैंकिङ कसूर सहितको फाैजदारी अभियोगमा मतियार बनेका क्रेष्ट माइक्रो लाइफ, गार्डियन माइक्रो, प्रोटेक्टिभ माइक्रो, लिबर्टी माइक्रो लाइफ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सामूहिकरूपमा निलम्बनमा परेका छन् । उनीहरूविरूद्ध जेठ २८ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
यीमध्ये नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा बाहेक अन्य चार लघु बीमकमा एक महिनासम्म नयाँ सञ्चालक नियुक्ति र निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति दुबैको काम भएन। अधिकार प्राप्त अधिकारीहरू नहुँदा यी चारवटै बीमकको नीतिगत मात्र नभएर दैनिक कामकारवाही समेत प्रभावित बनेको छ। कर्मचारीले दैनिक सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन र तलब भुक्तानी लगायतको काम समेत ठप्प रहेको छ।
बीमा प्राधिकरणको नियामकीय कमजोरीका कारण बीमा क्षेत्रको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणले नेपालको सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै तरङ्गित बन्न पुग्यो। प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकारीले प्रभावकारीरूपमा नियमन नगर्दा, नियमनका क्रममा देखिएका गम्भीर कैफियतलाई जानाजान बेवास्ता गरेकाले नै संस्थागतरूपमा नै भ्रष्टाचार माैलाउने अवसर पाएको हो ।
लघु बीमकहरू नेतृत्वविहीन भएको १ महिनासम्म माैन बसेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०८२।८३ सकिन ४ दिन मात्र बाँकी छँदा औपचारिकताका लागि सोमबार परिपत्र जारी गरेको छ। प्राधिकरणले क्रेष्ट माइक्रो लाइफ, गार्डियन माइक्रो, प्रोटेक्टिभ माइक्रो, लिबर्टी माइक्रो लाइफलाई दैनिक कार्य सञ्चालन र बोर्ड गठनको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
थोरै समय मात्र बाँकी रहेकाले यो आर्थिक वर्षभित्र चारवटामध्ये लिबर्टी माइक्रो र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सबाहेकले चार दिनभित्र सञ्चालक समिति गठन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी तोक्ने कार्य गर्ने संभावना न्यून छ। वित्त विभाग प्रमुखहरू समेत निलम्बनमा परेकाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अनुपस्थितिमा अख्तियार प्राप्त अधिकारी नहुँदा कर्मचारीले तलब भुक्तानी लिन पनि समस्या हुने भएको छ।
यति मात्र नभएर साल तमामीका लागि वित्तीय हिसाबकिताब व्यवस्थापनमा पनि जटिलता हुने भएको छ।
