काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु भएको आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयकरमा प्रस्ताव गरिएका केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू प्रस्ताव गरिएका छन् ।
करका दरहरू परिमार्जन:
व्यक्तिगत आयकरको सीमा ५ लाख रूपैयाँबाट १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यो सीमासम्म १% मात्र कर लाग्नेछ। यो व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएकाहरूका लागि मात्र लाग्नेछ।यस बाहेक कर योग्य आय गणना सीमामा दम्पती/श्रीमान-श्रीमतीको अवधारणा हटाइएको छ।
१० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म– १०%
१५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म – २०%
२५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म– २७%
४० लाख रुपैयाँभन्दा माथि – २९%
कर छुट पाउने संस्थाहरूलाई दिइने चन्दा वा दानको कट्टी सीमा बढाएर रु. ३ लाखसम्म पुर्याइएको छ। यसअघि रु १ लाख मात्र थियो।
यसबाहेक नगद खर्च भुक्तानीको सीमा घटाएर रु. २५,००० कायम गरिएको छ।
‘सेफ हार्बर रुल’ (Safe Harbour Rule) अपनाउने करदाताहरूले ट्रान्सफर प्राइसिङ सम्बन्धी कागजातहरू पेश गर्नु नपर्ने भएको छ।
दफा ५७ मा राहत:
मृत्यु वा होल्डिङ संस्थामा परिवर्तन भएका कारण स्वामित्वमा परिवर्तन भएमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने भएको छ।
दफा ४७ (क) हटाइएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि प्रभावित हुनेछन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागले सीबीएस (CBS) प्रणालीबाहेक विशेष बिलिङ प्रणाली अनिवार्य गर्न सक्ने।
अवकाश कोषको भुक्तानीमा टीडीएस लाग्नेछैन। यसअघि यस्तो दर ५ प्रतिशत थियो।
योगदानमा आधारित र गैरयोगदानमा आधारित कोषहरू बीचको अस्पष्टता हटाइएको छ।
पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्थाहरू:
सेयर खरिदबिक्री गर्दा ३६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेकोमा ७.५% र ३६५ दिनभन्दा कम स्वामित्वमा रहेकोमा १०% कर लाग्नेछ। र यस्तो कर अन्तिम कर कट्टी हुनेछ।
घरजग्गा खरिदबिक्रीको हकमा ५ वर्षभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको ७.५% र ५ वर्षभन्दा कम स्वामित्वमा रहेको १०% पूँजीगत लाभकर लाग्नेछ।
सरकारले अनिवार्य रूपमा अधिग्रहण गर्दा लागने कर २.५% मा सीमित गरिएको छ।
राइड-शेयरिङ व्यवसाय (जस्तै: इनड्राइभर, पठाओ आदि) मा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट ५% र कर योग्य सेवा शुल्क टीडीएस (TDS) १% लाग्नेछ।
पूर्ण लेखापरीक्षणको लागि मूल्यांकन अवधि घटाएर ३ वर्ष मात्र कायम गरिएको छ। यसले व्यवसायीक संस्थालाई लाई ठूलो राहत मिल्ने भएको छ।
