काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका वित्तीय क्षेत्र सुधारका अधिकांश महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकी अलपत्र परेका छन्। विगतका वर्षहरुमा झैँ बजेटमा योजनाहरु घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा लागू नगर्ने प्रवृत्तिले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको हो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गर्ने प्रतिज्ञा गरे पनि ती प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्। विशेषगरी पुँजी बजारको विकासका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुदृढीकरण र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने योजनामा कुनै पनि ठोस पहल हुन सकेन। जसका कारण यी घोषणा केवल भाषण र कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन्।
अर्कातर्फ अर्थतन्त्रलाई गति दिन निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा विस्तारको लक्ष्य पनि निकै निराशाजनक देखिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लाग्दासमेत कर्जा विस्तार लक्ष्यको आधा पनि पुग्न सकेको छैन। जसले गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल अझै उकासिन सकेको छैन।
बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरिएकोमा त्यो कार्यक्रम पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन। यसबारे मस्यौदा बनाइरहेको राष्ट्र बैंकले समेत अलमल गरेपछि यो योजना अलपत्र नै परेको हो। उसो त विगतदेखि नै यो कार्यक्रम कागजमै सीमित हुँदै आएको थियो ।
यस्तै आगामी वर्षभित्र ‘नियो बैंक’ सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता नवीन कार्यक्रमहरुमा सरकारले कुनै पनि प्रारम्भिक काम अगाडि बढाएको छैन। राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति अख्तियार गरे पनि बजारमा लगानीको वातावरण नबन्दा उद्यमी तथा व्यवसायीहरु कर्जा लिन इच्छुक देखिएका छैनन्।
यसैगरी बीमा क्षेत्रमा पनि सरकारको कार्यक्षमता कमजोर देखिएको छ। प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनाबाट सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि बीमाको दायरा विस्तार गर्ने र साइबर सुरक्षा बीमा सुरु गर्ने भनिए पनि ती योजनाहरु अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। सरकारी सम्पत्तिको बीमा नहुँदा हालैका आन्दोलन र तोडफोडका घटनाबाट राज्यले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ।
राजनीतिक खिचातानी, स्वार्थको खेल र पछिल्लो समयको अस्थिरतालाई यस असफलताको मुख्य कारण मानिएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुधार प्रक्रिया नै ओझेलमा परेको छ।
यी योजनाहरु नयाँ सरकारले कसरी अगाडि बढाउला ? आज प्रस्तुत हुने बजेटले त्यसको दिशा तय गर्नेछ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय क्षेत्रको सुधार अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै आएका छन्। उनले यो क्षेत्रमा सुधार कसरी गर्ने खाका कोरेका छन् ? यसले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने जानकारहरु बताउँछन्।
