काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को व्यवस्था बमोजिम बागमती प्रदेश बाहेकका अन्य छ वटा प्रदेशमा स्थापना गरेका प्रादेशिक कार्यालयहरूले बीमा नियमन र चेतना अभिवृद्धिमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, प्रादेशिक कार्यालयहरूको सक्रियताका कारण देशभर थलगत निरीक्षण, ग्रामीण क्षेत्रमा बीमाको विस्तार तथा बीमितहरूको गुनासो सुनुवाइमा निकै सहजीकरण भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालयहरूले स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकाय, उद्योग व्यवसायी, शिक्षक, विद्यार्थी र सञ्चारकर्मीहरूसँग व्यापक अन्तरक्रिया गरेका छन्। जस अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले सबैभन्दा बढी ४०/४० वटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् भने कोशी र सुदूरपश्चिमले ३५/३५, कर्णालीले ३३ र मधेश प्रदेशले ३२ वटा कार्यक्रम गरेका छन्।
गाउँगाउँमा बीमाको पहुँच पुर्याउन प्रादेशिक कार्यालयहरूले मेला-महोत्सवहरूमा स्टल राख्ने, सूचनामूलक होर्डिङ बोर्डहरू राख्ने तथा स्थानीय रेडियो एवं टेलिभिजनहरूबाट सचेतनामूलक सन्देश र जिङ्गलहरू प्रसारण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन्।
बीमा कम्पनीहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक कार्यालयहरू आफैँले स्थलगत निरीक्षण कार्यलाई तीब्रता दिएका छन्। समीक्षा वर्षमा कोशी प्रदेशले ३० वटा, लुम्बिनी र कर्णालीले २५/२५ वटा, गण्डकीले २३, सुदूरपश्चिमले २२ र मधेश प्रदेशले २१ वटा बीमा कम्पनीका शाखाहरूको स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरेका छन्। यसबाट मोफसलमा रहेका बीमा कम्पनीहरू उत्तरदायी बन्न थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विगतमा सानातिना गुनासो बोकेर पनि केन्द्रीय कार्यालय आउनुपर्ने बीमितहरूको बाध्यता प्रादेशिक कार्यालयहरूले हटाएका छन्। कोशी प्रदेशमा अघिल्लो वर्षको बाँकी सहित कुल ८८ वटा उजुर दर्ता भएकोमा १९ वटा उजुर प्रादेशिक कार्यालयबाटै मेलमिलाप गराइएको छ। त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशले दर्ता भएका ४७ उजुरमध्ये २५ वटा र गण्डकी प्रदेशले ३३ मध्ये २० वटा उजुर स्थानीय स्तरमै फर्छ्यौट गरेका छन्। लुम्बिनीले ५३ मध्ये १५ उजुर र कर्णालीले पनि केही उजुर आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याएका छन्। प्रादेशिक स्तरमा मिल्न नसकेका बाँकी उजुरहरूलाई मात्र फैसलाका लागि केन्द्रीय कार्यालय पठाइएको छ।
बीमा बजारमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि अनलाइन अभिकर्ता परीक्षा संचालनमा पनि प्रादेशिक कार्यालयहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। जसअनुसार गण्डकीले ५७, कोशीले ३५, सुदूरपश्चिमले ३१, लुम्बिनी र कर्णालीले २९/२९ तथा मधेश प्रदेशले १६ वटा परीक्षा संचालन गरेका छन्। यस प्रक्रियाबाट कोशी प्रदेशमा मात्रै ४,५३९ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४,०९१ जना नयाँ जीवन बीमा अभिकर्ता बन्न सफल भएका छन्।
प्रादेशिक कार्यालयहरूको यो सक्रियताले नेपालको बीमा बजारलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउनुका साथै दूरदराजका नागरिकलाई बीमाको मूलधारमा ल्याउन कोसोढुङ्गा साबित भएको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ।
