काठमाडौं । सरकारले पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणी नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिएकी छिन्।
दाहालका अनुसार छानबिन समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ्गका सम्बन्धमा सार्वजनिकरुपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी सरकारसमक्ष रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकारले गुरूङविरूद्ध छानबिन समिति गठनको निर्णय गरेको दुइ दिनपछि मात्र यसबारेको निर्णय सार्वजनिक जानकारीमा ल्याएको छ। सरकारका प्रवक्तामार्फत् नभएर प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको फेसबुक पेजमार्फत् यो जानकारी सार्वजनिक गरिएको छ।
मन्त्री पदमा रहँदा गुरूङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ती सम्बन्धि विवरण अपारदर्शी भएको भन्दै छानबिन र उनीविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग विपक्षी दल र सामाजिक अभियन्ताहरूले गरेका थिए। गुरूङले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा व्यवसायी दीपक भट्ट संलग्न समूहको लगानी रहेको लघु बीमा कम्पनीको शेयर स्वामित्वबारे नखुलाएको, संस्थापक शेयरका लागि चुक्ता मूल्यभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको र शेयर लगानीको वैधानिक श्रोत खुलाउन नसकेको आरोप लागेको छ।
सम्पत्ति सम्बन्धि विवादमा आलोचित बनेपछि गुरूङ गृहमन्त्री भएको एक महिना नबित्दै राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।
