काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सरकारले क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रण गर्न ब्लकचेन निगरानी प्रणाली स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८२।८३–२०८७।८८) को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। मस्यौदामा क्रिप्टो सम्पत्ति, टोकन वा नन–फंगिबल टोकन (एनएफटी) सम्बन्धमा नीतिगत स्पष्टता गर्ने, सीमापार कारोबार अनुगमनसम्बन्धी रुपरेखा निर्माण र ब्लक चेन सर्भिलेन्स टुल प्रयोग गर्ने गरी ब्लकचेन निगरानी प्रणाली स्थापना गर्ने सरकारले प्रस्ताव गरेको छ।
यो प्रणाली स्थापना २ वर्षभित्र गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। यसका लागि जिम्मेवार निकायमा अर्थ मन्त्रालय र सहयोगी निकायमा नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरी रहेका छन्।
यसैगरी क्रिप्टोसम्बन्धी परिभाषा गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट आर्जिक सम्पत्ति आतंकवादी गतिविधिमा प्रयोग गर्नबाट रोक्ने लक्ष्य पनि सरकारको रहेको छ। क्रिप्टो कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न ब्लकचेन, स्मार्ट कन्ट्याक्ट, मिक्सिङ टुलहरु प्रयोग गर्ने नीति पनि सरकारको छ।
त्यस्तै क्रिप्टो ट्राफिक डिटेक्सन सिस्टम (नेपालबाट एक्सचेन्जमा प्रत्यक्ष पहुँच रोक्न), फाइनान्सियल फ्रड एनालिस्ट सिस्टम (क्रिप्टो खरिदबिक्रीमा प्रयोग हुने बैंक खाताहरु पहिचान गर्न), युनिफाइड केवाईसी डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर, बायोमेट्रिक एन्ड डकुमेन्ट भेरिफिकेसन, रिस्क बेस्ड स्कोरिङसमेतका माध्यमबाट फर्जी खाताबाट हुने क्रिप्टो कारोबार रोक्ने गरी राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्ने वा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ। यी कार्य १ वर्षभित्र गरी जिम्मेवार निकायमा अर्थ मन्त्रालय र सहयोगी निकायमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीलाई तोकिएको छ।
मस्यौदामा क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, साइबर ब्युरो तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरपोल, एफएटीएफ (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स), ब्लकचेन एनालिस फर्मबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि १ वर्षको समयसीमा तोकिएको छ भने त्यसपछि निरन्तरता दिइने लक्ष्य सरकारको छ। यस कार्यका लागि जिम्मेवार निकायमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक र सहयोगी निकायमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरी रहेका छन्।
