काठमाडौं । राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
प्रमुख ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धताअनुसार तयार गरिएको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यस्तो प्रतिबद्धता गरेको हो। २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गरिने सरकारले प्रतिबद्धता गरेको छ।
संवैधानिक निकायहरुको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिने पनि सरकारले जनाएको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षणसम्बन्धी कानुनका साथै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरिने सरकारले जनाएको छ। सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रतिबद्ध बनाइने सरकारले घोषणा गरेको छ। अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकाय र संस्थाको सुंरचना सुधार गरी सबल बनाइने सरकारले प्रतिबद्धता गरेको छ।
