काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफ्नो कार्यकालमा निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदारका रुपमा स्थापित गर्ने आधार तयार गरिएको बताएका छन्।
पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले उक्त धारणा राखेका हुन्। ‘निजी क्षेत्रलाई केवल दबाब समूह होइन, राष्ट्रको आर्थिक विकासका सहयात्रीका रुपमा स्थापित गर्न हामी सफल भएका छौँ’, उनले भने।
आफू महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अध्यक्ष ढकालले सुनाए। ‘कोभिड–१९ महामारीको असर, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको प्रभाव, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव, लगानीमा निराशा र बारम्बारको सरकार परिवर्तनका कारण नीतिगत अन्योलले समग्र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको थियो’, उनले भने, ‘त्यस्तो जटिल अवस्थामा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउनु, आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउनु र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु थियो।’
आफूले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा ५ वटा मुख्य प्राथमिकता अघि सारेको ढकालले अवगत गराए। ‘पहिलो तत्कालीन अवस्थामा रहेको आर्थिक संकट समाधानका लागि पहल गर्ने’, उनले भने, ‘दोस्रो स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरण बनाउने थियो।’
तेस्रो राज्य र निजी क्षेत्र बीचको सार्वजनिक निजी साझेदारी सुदृढ गर्ने र चौथो दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको ढकालले बताए। ‘पाँचौँमा व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन व्यवसाय तथा व्यवसायीको सम्मान र सुरक्षाका विषय रहेका थिए’, उनले भने।
अध्यक्ष ढकालले ३ वर्षको अवधिमा आफूले अघि सारेका सबै विषयमा उल्लेखनीय काम गर्न आफूहरु सफल भएको दाबी पनि गरे। ‘सबैभन्दा पहिलो, नीतिगत सुधार र हस्तक्षेपमा महासंघले नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ। परम्परागत रुपमा माग राख्ने भूमिकाबाट अघि बढ्दै नीति निर्माण प्रक्रियामै सक्रिय सहभागिता जनाएका छौँ’, उनले भने।
राष्ट्रिय आर्थिक बहसको आयोजना गर्दै सरकार, राजनीतिक दल, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने काम गरेको पनि ढकालले जानकारी दिए। ‘यसकै परिणामस्वरुप उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन भयो। जसले ३० भन्दा बढी कानुन सुधारका सिफारिस गर्दै लगानी वातावरण सुधारका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ’, उनले भने।
अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा कलकारखानाहरुलाई समेत शान्ति क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिएको बताए। ‘हालै निर्वाचनपछि बनेको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकले हाम्रो प्रस्तावअनुसार निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति स्वीकृत गरी निजी क्षेत्र, लगानी र व्यवसायको सुरक्षा र सम्मानको ग्यारेण्टी गरेको छ’, उनले भने।
त्यसैगरी महासंघकै पहलमा दुई पक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) मस्यौदा तयार भई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाली दुतावासहरुले विभिन्न मुलुकहरुसँग सम्झौताका लागि अघि बढाएको अवस्था रहेको ढकालको भनाइ थियो। ‘यसले लगानीको वातावरण थप सुदृढ बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकास र सम्मृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई थप विस्तार र व्यापक बनाउने हाम्रो विश्वास छ’, उनले भने।
कार्यक्रममा ढकालले राज्य–निजी क्षेत्र सम्बन्धलाई सहकार्यमा रुपान्तरण गर्ने काम हाम्रो कार्यकालको दोस्रो महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको बताए। ‘हामीले राज्य र निजी क्षेत्रबिच रहने टकरावको संस्कृतिबाट बाहिर निस्कँदै सहकार्य र साझेदारीमा आधारित सम्बन्ध निर्माण गरेका छौं’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको नियमनको दायरामा ल्याउने प्रस्तावलाई परिमार्जन गराउँदै लगानीमैत्री वातावरण जोगाउन सफल भएका छौं। यसले निजी क्षेत्रप्रति राज्यको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ।’
सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीहरुबीचको लामो समयदेखिको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङकलाइन मसशुल विवादलाई मध्यस्थता गर्दै दिगो समाधानका लागि प्रयास गरिएको पनि ढकाले उल्लेख गरे। ‘आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्द्धनमा ठोस पहल गरिएको छ’, उनले भने, ‘देशभित्र सानो–सानो पुँजीलाई एकीकृत गर्दै १० अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड’ स्थापना गरिएको छ, जसले पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग र स्टार्टअप क्षेत्रमा लगानी गर्ने नयाँ ढाँचा प्रस्तुत गरेको छ।’
यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगानी फोरम र द्विपक्षीय संवादमार्फत नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास पनि गरिएको ढकालले उल्लेख गरे। ‘यसबीच भारत, चीन, संयुक्त अरब इमिरेटस्, कतार, बेलायतलगायत थुप्रै मुलुकमा महासंघले द्विपक्षीय लगानी सम्मेलन तथा संवादका कार्यक्रमहरु आयोजना गरेर नेपालमा रहेका सम्भावनाका क्षेत्रहरु उजागर गर्ने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने काम गरेको छ’, उनले भने।
ढकाले संस्थागत रुपान्तरण र सुशासनमा महत्वपूर्ण कदम चालिएको पनि बताए। ‘लामो समयदेखि विवाद र वहशको विषय बन्ने गरेको महासंघको विधान सर्वसम्मत रुपमा संशोधन गर्दै नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप समावेशी, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी बनाइएको छ’, उनले भने, ‘अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन सँगै महिला सहभागिता वृद्धि, जिल्ला–नगरको प्रतिनिधित्व सुदृढीकरण लगायतका सकारात्मक परिवर्तनहरु गरिएका छन्।’
त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदारका रुपमा स्थापित गर्ने आधार तयार गरिएको ढकालको भनाइ थियो। ‘निजी क्षेत्रलाई केवल दबाब समूह होइन, राष्ट्रको आर्थिक विकासको सहयात्रीका रूपमा स्थापित गर्न हामी सफल भएका छौँ’, उनले भने।
यी सबै प्रयासलाई आम जनमानससम्म पुर्याउने, नीतिगत बहसलाई सशक्त बनाउने र सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिकबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यमा यहाँहरूको योगदान अतुलनीय रहेको ढकालले उल्लेख छ। ‘विशेषगरी आर्थिक पत्रकारहरूले तथ्यमा आधारित विश्लेषण, रचनात्मक आलोचना र दूरदर्शी सुझावमार्फत नीतिगत सुधारलाई मार्गदर्शन गर्नुभएको छ’, उनले भने, ‘यहाँहरुको लेखनीले हामीलाई अझ जिम्मेवार, पारदर्शी र परिणाममुखी बन्न प्रेरित गरेको छ।’
