काठमाडौं । गत भदौ २३ को प्रदर्शनको क्रममा दमन गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा राखिएका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले सोमबार यस्तो संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो । अदालतले ओली र लेखकलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको ठहर गर्दै रिहा गर्न भनेको छ ।
निजहरू विरूद्ध अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न काठमाडाैं जिल्ला अदालतले तोकेको हिरासतको म्याद बिहीबार सकिनेछ। यो अवधि सकिए वा त्यसअघि नै जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अनुसन्धान सकिएको भन्दै अदालत समक्ष पेश गरेको अवस्थामा उनीहरू हिरासत मुक्त हुनेछन् ।
तत्कालीन समयमा सरकारले गरेको प्रदर्शनका क्रममा पुरुषोत्तम खतिवडा समेतको जाहेरीको आधारमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको थियो । उक्त पक्राउ र थुना गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै उनीहरूका तर्फबाट ओलीको तर्फबाट राधिका शाक्य र लेखकको तर्फबाट यशोदा लेखकले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारलाई प्रत्यर्थी बनाइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट चैत्र २१ गते भएको आदेश अनुसारको समय अवधिभित्र अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भइसक्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेको छ । यदि सो हुन नसकेको खण्डमा, म्याद थपको अवधि उपरान्त पनि उनीहरूलाई थुनामा राखिरहनु मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया विपरित हुने अदालतको ठहर छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “रिट निवेदनमा केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तत्कालैको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।”
अदालतले यस आदेशको जानकारी तुरुन्त प्रत्यर्थीहरूलाई दिन र नियमानुसार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । आदेशको पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने भएकाले तत्काल यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको जनाइएको छ ।
यो मामलामा निवेदकका तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि प्रसाद खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, महादेव यादव, सुरेन्द्र महतो, र अन्य विद्वान् अधिवक्ताहरू गरी १०० भन्दा बढी कानुनी व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए ।
यस्तै, प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए । दुबै पक्षको बहस र प्रमाणहरू अध्ययन गरेपछि सर्वोच्चले रिहाइको आदेश दिएको हो ।
ज्यान मुद्दामा अनुसन्धानका लागि गत चैत्र १४ गते पक्राउ परेका ओली र लेखकलाई हिरासतको म्याद सकिएपछि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धानको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।
