काठमाडौं । सरकारले वित्तीय अपराधसम्बन्धी नीतिमा महत्वपूर्ण सुधारको तयारी थालेको छ।
स्रोतका अनुसार कडा कारबाहीको सट्टा आर्थिक जरिवानामार्फत मुद्दा टुंग्याउने ‘पेनाल्टी प्ली सिस्टम’ लागू गर्ने विषय अन्तिम चरणको छलफलमा पुगेको छ। प्रस्तावअनुसार निश्चित रकमको जरिवाना तिरेपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थामाथिको मुद्दा छिटो टुंगिने व्यवस्था गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित यो प्रणालीले लामो समयदेखि अल्झिएका आर्थिक मुद्दाहरु छिटो समाधान गर्न सहयोग पुग्ने र सरकारी राजस्व संकलनमा समेत उल्लेख्य सुधार आउने अर्थ मन्त्रालय को विश्वास छ।
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र यस विषयमा भएको आन्तरिक छलफल बाहिरिएसँगै नीति बहस सार्वजनिक तहमा आएको छ। पार्टीभित्र केही असन्तुष्टि देखिए पनि यसले समग्र नीतिगत बहसलाई अझ खुला र पारदर्शी बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।
आर्थिक विश्लेषकहरुका अनुसार यस्तो सुधारले वित्तीय क्षेत्रप्रति विश्वास बढाउने देखिएको छ। विशेषगरी शेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल मजबुत हुने, कारोबारमा सक्रियता बढ्ने र बजारमा तरलता सहज हुने संकेत देखिएका छन्। नीतिगत स्पष्टताले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, विज्ञहरुले यस्तो प्रणाली प्रभावकारी बनाउन कडा अनुगमन र स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुने बताएका छन्। सन्तुलित कार्यान्वयन भएमा भने यसले आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले यस विषयमा छिट्टै औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रस्ताव अहिले अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
