काठमाडौं । नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा सम्पन्न भएको द्विपक्षीय दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए) खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीको हैसियतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले आज कूटनीतिक माध्यमबाट डीटीएएको धारा २९, उपधारा १ (समाप्तिसम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएका हुन्। नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरुसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले लिइएको हो।
घरेलु परिवर्तनः नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२) ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधानहरु समावेश गरेको छ। यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३. (५) अन्तर्गत सीमित लाभ (एलओबी)सम्बन्धी प्रावधान समावेश छ।
विश्वव्यापी कर सहयोगः सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमूल परिवर्तनहरु आएका छन्। उदाहरणका लागि ओईसीडीको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण (बीईपीएस) परियोजनाजस्ता पहलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौतामा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गर्दछ। यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
नेपाल मौरिसस गणतन्त्रसँग द्विपक्षीय आर्थिक र कर सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय रुपमा लागिरहनेछ। यसमा नयाँ, आधुनिक दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौतामा वार्ता गर्ने सम्भावनालाई अझ खुला गरेको छ। कुनै पनि भावी सम्झौता पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तन भएको घरेलु तथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरुपताका आधारमा गरिनेछ।
मौजुदा डीटीएए खारेजीको मिति धारा २९ मा उल्लिखित प्रावधानहरुअनुसार नेपालको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को साउन १ गतेदेखि कायम हुनेछ।
