काठमाडौं । दुई पक्षीय व्यापार सम्झाैताको आवरणमा व्यापक कर छली भएपछि सरकारले श्रीलंका सहित ७ वटा मुलुकका नागरिकको लागि उपलब्ध गराउँदै आएको कर छुट सुविधामा लगाम लगाउने तयारी गरेको छ।
विशुद्ध ‘ट्रिटी सपिङ’ अर्थात् व्यापार सन्धीको आवरणमा कर छलीको उद्देश्यले मात्र नेपालमा लगानी वा व्यापार गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले श्रीलंका, चीन, कोरिया, पाकिस्तान, नर्वे, थाइल्याण्ड र अस्ट्रियाका नागरिकको लागि उपलब्ध गराइएको कर छुट सम्बन्धि सुविधामा अंकुश लगाउन कर सम्बन्धित ऐनमा संशोधन गरेको हो।
नयाँ प्रावधानले ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व नेपाल वा सम्बन्धित सन्धि साझेदार देशका बासिन्दा नभएका व्यक्तिहरू वा कम्पनीहरूद्वारा नियन्त्रित कुनै पनि संस्थालाई सन्धि वापतको लाभहरू जस्तै करको दरमा सहुलियत वा करमा पूर्ण छुट सुविधा अस्वीकृत गर्ने भएको छ।
यो कार्य तेस्रो देशका बासिन्दाहरूलाई सम्झौतामा प्रस्ताव गरिएका अनुकूल कर छुटहरूको फाइदा उठाउनको लागि कर छुट सहुलियत प्रदान गरिएको देशमा सेल(कागजी) कम्पनी स्थापना गर्नबाट रोक्नको लागि प्रत्यक्ष उपाय हो।
आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा सन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूलाई ‘सन्धि किनमेल’ लाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एउटा प्रमुख विधायीकी परिवर्तनको बारेमा सूचित गरिएको छ की- केही विदेशी संस्थाहरूले आफ्नो करको बोझलाई अनुचित रूपमा कम गर्न सन्धि किनमेलको दुरूपयोग गरेकाले यस्तो निर्णय लिइएको हो।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक वासुदेव पाैडेलले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “नेपाल आफ्नो द्विपक्षीय कर सम्झौताहरूको अखण्डता कायम राख्न र वास्तविक लगानीकर्ता र करदाताहरूलाई मात्र फाइदा पुर्याउने कुरा सुनिश्चित गर्न दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध छ।”
विभागले घरेलु कर कानूनहरूमा विशेष गरी आयकर ऐन, २००२ को धारा ७३, उप-धारा ५ मा संशोधनबारे सम्बन्धित राष्ट्रका कर अधिकारीहरूलाई सूचित गरिएको छ।
विभागका अनुसार, यो संशोधनको निर्णय विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नभएर पारदर्शी अन्तर्राष्ट्रिय कर वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो।
नेपाल सरकारले नयाँ प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित देशहरूबाट स्वीकृतिको पर्खाइमा छ।
