काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका परियोजना केन्द्रीय बजेटमा समावेश नगर्ने नीतिले यसपाली परियोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासमा सुधार आएको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अधिकारीले यस्तो धारणा राखेका हुन्। ‘आयोजनामा समय थप्दालगायतका विषयहरुमा पनि छलफलहरु गरियो। आयोजना बैंकमा १८ हजार रहेको अवस्थामा अर्को सफ्टवेयर बनाएर ३ करोड रुपैयाँ भन्दा कमका आयोजनाहरु त्यसमा समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो’, उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि हामीहरुलाई केही सहज भयो। सधैँ परियोजनामा बजेट कनिका छरिएको जस्तो थियो। अहिले त्यसमा सुधार गर्न सफल भएको अवस्था छ।’
उपाध्यक्ष अधिकारीले विभिन्न दबाबका बीच सुक्ष्म अध्ययन गरेर बजेट ल्याएको बताए। ‘बजेटमा स्रोतको कुरा दिनुपर्ने अवस्था थियो। राजनीतिक परिवर्तनलगायतका विषयहरुले पनि यसमा समस्या भइरहेको अवस्था थियो’, उनले भने, ‘जनाताको टाउकोमा ऋणको भार थपिएको विषय पनि आइरहेका थिए। यस्तो निकै दबाबका बीचमा सुक्ष्म अध्ययन गरेर काम गरिएको थियो। यसका लागि रि फर्म गरिएर अघि बढी हो। परियोजना र आयोजनाहरुको समीक्षा गरेर केही नीतिगत रिफर्म गरिएको छ।’
अधिकारीले स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुदान दिने बिषयमा पनि सुधार गरिएको बताए। यो प्रभावकारी हुने पनि उनले बताए। ‘अहिले कर्णालीले ७० प्रतिशत र आफूले ३० प्रतिशत हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष पैसा नभएका कर्णालीका पालिकाले योजना बैंकमा आवेदन नदिएको अवस्थामा यो वर्ष भने निकै धेरै आवेदन दिए।’
उपाध्यक्ष अधिकारीले सरोकारवाला निकाय, योजना आयोग र अर्थमन्त्रालय बीच छलफलहरु गरेर बजेट निर्माण गरेको बताए। यो बजेट युवा मैत्री भएको उनको दाबी छ।
नयाँ युवाहरुलाई पनि अघि ल्याउनका लागि पनि यो बजेटले राम्रो काम गर्ने अधिकारीको विश्वास थियो। निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्व गर्नेभन्दा पनि समझदारी आवश्यक रहेको बताए।
अधिकारीले अब विभिन्न ठाउँमा गएर अन्तरक्रिया गरेर काम गरिने बताए। ‘योजना बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ’, उनले भने, ‘मन्त्रालय र निकायहरुसँग कार्यान्वयनमा पनि सँगसँगै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ।’
