काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ(इप्पान)ले टेक एण्ड पे को आधारमा विद्युत खरिद सम्झाैता(पीपीए) गर्ने सरकारको घोषणाले आम ऊर्जा क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने भन्दै यो निर्णय खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि २०८२ साल जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने घोषणा गरेपछि इप्पानले शुक्रबार आकस्मिक बैठक डाँक्दै आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
बैठक पछि जारी विज्ञप्तीमा लेखिएको छ,”निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी लगानी गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि २०८२ साल जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने घोषणाले करिब १७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द भएको छ।”
इप्पानले भनेको छ, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ‘टेक एण्ड पे’ को आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तिय व्यवस्थापन नगर्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै आम ऊर्जा क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी बजेटमा यो घोषणा गरिएको हाम्रो ठहर छ । यो घोषणाले १७ हजार मेगावाटका करिब ३ सय आयोजनाको निर्माणको बाटो मात्र बन्द भएको छैन, हालसम्म यी आयोजनाका लागि निजी प्रर्वद्धकहरुले लगानी गरिसकेको करिब ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी समेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाल सरकारले बजेटमा ल्याएको टेक एण्ड पे मा मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्थाले सरकारले हालै मन्त्री परिषद्बाट पारित गरेको २८,५०० मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को विरुद्ध मात्र छैन, राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत ठूलो बाधक रहेको दाबी संघले गरेको छ।
सरकारी घोषणा विद्युत ऐन, २०४९, जलविद्युत नीति २०५८, जलस्रोत नीति र ऐन विरुद्ध रहेको संघको भनाइ छ । हालसम्म १५ खर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरिसकेको र अब ३० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नका लागि तम्सिएको निजी क्षेत्रलाई यस्तो घोषणाले पूर्ण निराशावादी बनाएको भन्दै संघले चिन्ता जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र नदिएर व्यापारमा सहभागी नगराई एकल खरिदकर्तामै जानुपर्ने बाध्यतामा राखिराख्नु र अर्कोतिर विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र दिएर ६६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेपछि टेक एण्ड पे मात्र पीपीए गर्छु भनेर सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नु नेपाल सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको घोर विरोधी कदम भएको आरोप इप्पानको छ।
संघले विज्ञप्तीमा भनेको छ, यस्ता निजी क्षेत्र विरोधी र ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी आएको टेक एण्ड पेको प्रावधान तुरुन्तै संशोधन गरी पहिलादेखिनै विद्युत प्राधिकरणले गर्दै आएको टेक अर पे (लिऊ वा तिर) मै पीपीए गर्ने वातावरण निर्माणका लागि जोडदार अनुरोध गर्दछौ । अन्यथा निजी क्षेत्र यसको विरुद्ध कडा भन्दा कडा संघर्षमा उत्रने पनि यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउन चाहान्छौ ।
