काठमाडौं । स्थिर सरकार नहुँदा अधिकांश देशमा राजदूत बनाएर पठाइएकाहरुले पूरा कार्यकाल बस्न पाउँदैनन्। सरकार फेरिएसँगै ती राजदूतलाई फिर्ता बोलाइन्छ। यो परिपाटीले ती राजदूतका लागि सरकारले बीमालगायतका कार्यमा गरेको खर्च खेर जाने गरेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८०।८१)मा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ। प्रतिवेदनमा राजदूतको कार्यकाल नसकिँदै फिर्ता बोलाउँदा अतिरिक्त खर्च हुने र राज्यको दायित्व बढ्ने उल्लेख छ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८(क)मा राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले ४ वर्षको हुने उल्लेख छ।तर, सरकार फेरिएसँगै सम्बन्धित देशमा राजदूत बनेर गएकाहरु कार्यालय नसकिँदै स्वदेश फर्किनुपर्ने पारिपाटी रहेको छ।
समीक्षा वर्षमा कार्यकाल नसकिँदै स्वदेश फिर्ता गरिएका १३ देशका राजदूतलाई बीमामा १ करोड १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, हवाई टिकटमा १ करोड २४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र ढुवानीमा ४८ लाख ३० हजारसहित कुल २ करोड ८६ लाख ६९ हजार भुक्तानी दिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले अतिरिक्त खर्च भएको र राज्यको दायित्व बढेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
