काठमाडौं । अदालतबाटै जफतको आदेश भएका करोडौँको सम्पत्तिमा प्रतिवादीकै हालमुहाली रहेको देखिएको छ। यसले सरकार निरीह बनेको प्रस्ट पारेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आज पेस गरिएको महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को ६२ औँ वार्षिका प्रतिवेदनमा यसबारे औँल्याइएको हो। प्रतिवेदनमा अदालतबाट जफत हुने ठहरिएका सम्पत्ति हालसम्म प्रतिवादीहरुले नै प्रयोग गर्दै आएको देखिएको उल्लेख छ। त्यस्ता सम्पत्ति जफत गरी लिलाम बिक्री वा सरकारले नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण तथा जफत) ऐन, २०७० को दफा १७ मा अदालतबाट जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन अदालतको फैसला वा आदेश अन्तिम भएपछि लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने वा नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ। कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार विभिन्न जिल्लाका ३६ प्रतिवादीका मूल्य नखुलेका जग्गा, ६५ लाख अंकित मूल्यका शेयर र सोमा बढे बढाएको रकमसमेत, १७ बैंकमा रहेको ५१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ नगद मौज्दात र ब्याजसमेतको सम्पत्ति अदालतले जफत गर्न आदेश दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यद्यपि हालसम्म प्रतिवादीहरुले ती सम्पत्ति प्रयोग गर्दै आएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ऐनको व्यवस्थाबमोजिम ती सम्पत्ति जफल गरी लिलाम बिक्री वा सरकारले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ।
