काठमाडौं । सरकारले जलवायु वित्त परिचालनमा ऋणभन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
सरकारले तयार गरेको वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिअन्तर्गत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। जलवायु न्यायको मान्यताका आधारमा नेपाललाई लाभ हुने गरी उपलब्ध जलवायु वित्तको अधिकतम परिचालन सरकारले नीति लिएको छ।
यो नीतिअन्तर्गत सरकारले जलवायु वित्त परिचालनमा ऋणभन्दा अनुदानलाई र जलवायु अनुकूलको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट अत्याधिक प्रभावित क्षेत्र तथा भूगोललाई जलवायु वित्त परिचालन प्राथमिकता दिइनेछ।
यसैगरी जलवायु वित्त राष्ट्रिय प्रणालीबाट परिचालन गर्ने सरकारको प्राथमिकता हुनेछ। राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी)का लागि स्रोतको आवश्यक पूरा गर्ने गरी कार्बन उत्सर्जक विकसित देशले प्रतिबद्धता गर्ने जलवायु वित्तको रकममा वृद्धि गर्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयास गरिनेछ।
यस नीतिअन्तर्गत सरकारले जलवायुसम्बन्धी आयोजना तयार गर्न, जलवायु कोषमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा कोषबाट प्राप्त रकमको प्रभावकारी उपयोगका लागि जलवायु वित्त परिचालन गर्ने निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ। जलवायु वित्त परिचालनका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने सहवित्तीयकरणसम्बन्धी सर्तहरु कम गर्ने, हानी–नोक्सानी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पैरवी गर्ने, कार्बन व्यापारमा नेपाललाई अधिकतम लाभ हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित नवीनतम पद्धतिहरु अवलम्बन गर्ने, जलवायु वित्त परिचालनका नवीनतम उपकरणको उपयोग गर्ने तथा जलवायु वित्त परिचालनका लागि सम्भावित आयोजना सूची तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा उपलब्ध स्रोतको परिचालन गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ।
त्यस्तै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका आयोजना विकास गर्दा कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, वनलगायतका एकीकृत र कार्यक्रमगत विधिबाट विकास गर्न जोड दिइनेछ। गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरिने जलवायु वित्त परिचालनलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने नीति सरकारकाले लिएको छ।
