काठमाडौं । २०७२ सालको चैत्र १२ गते, नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको दिन। आज दश वर्ष पुरा भइसकेको छ। यो भूकम्पमा नेपालले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्यो। एक दशक बितिसक्दा पनि कतिपय भूकम्प पीडितको पुनर्वास अझै पनि सुरक्षित हुन सकेको छैन।
२०७२ साल चैत्र १२ गते शनिबारका दिन गोरखा जिल्लालाइ केन्द्र बिन्दु बनाएको ७.८ म्याग्निच्युटको महाभूकम्प नेपालले १९९० सालमा अनुभूती गरेको भूकम्प भन्दा निक्कै बढी क्षति पुर्याएर गयो। भूकम्पमा कम्तीमा ९ हजार सर्वसाधारणको ज्यान गयो। २० हजारभन्दा बढी घाइते भए। झण्डै नाै लाखको संख्यामा घर, भवन, विद्यालय, अस्पताल र सांस्कृतिक तथा एेतिहासिक धरोहरमा भग्नावशेषमा परिणत भए ।
नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिम भएको भूभाग अन्तर्गतको देश हो। यहाँ कुनै पनि बेला कुनै पनि स्तरको शक्तिशाली भूकम्प आइदिन सक्छ। पछिल्लो केही महिनायता लगातार नेपालको उत्तरी सीमा छेउछाउमा भूकम्पका ठूलो झड्का महशुस गरिएको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मानवीय क्षति हुने गरी नै साना तिन भूकम्प भइरहेका छन् ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पयता नेपालमा ८२९ वटा पराकम्पनहरू र केही नयाँ पराकम्पनहरू गएका छन्। सबैभन्दा पछिल्ला भूकम्पहरू अप्रिल ४, २०२५ मा जाजरकोट र दार्चुलामा केन्द्रबिन्दु भएर गएका थिए, जसको केन्द्रबिन्दु क्रमशः ५.५ र ५.२ रेक्टर स्केल थियो। यी नयाँ भूकम्पहरूमध्ये धेरैजसो देशका पश्चिमी क्षेत्रहरूमा रेकर्ड गरिएका छन्।
२०७२ सालको भूकम्पको समयमा ९९ प्रतिशत मृत्यु घर भित्रै भएको थियो । रूख ढलेर वा पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या एक प्रतिशतमात्र थियो। यो तथ्यांकले नेपालमा सर्वसाधारणको आवास कति बलियो वा भूकम्प प्रतिरोधात्मक छन् भन्ने स्पष्ट चित्र दिन्छ।
सरकारले काठमाडाैं जस्तो ठूला महानगरमा भवन निर्माण संहिता लागू गरेपनि दुर्गम क्षेत्रमा ढुंगा र माटोको गारोको आडमा बनाइएका घरहरू भूकम्पीय दृष्टीकोणले असुरक्षित हुन्छ। भूकम्प पूर्वको तयारी र भूकम्पपछिको उद्धारको तयारीका मामिलामा सरकार र नागरिक दुबैको गम्भीरता छैन।
गत असोज् महिनामा आएको बेमाैसमी वर्षाले बाढी पहिरोमा पूर्व तयारीमा भएको लापरवाहि र उद्धारमा भएको ढिलाइका कारण अनाहकमा एक सयभन्दा बढीको ज्यान गएको घटनाले पनि हाम्रो तयारीको स्तर कस्तो छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ।
भूकम्पीय जोखिमबाट हुनसक्ने आर्थिक नोक्नानीबाट राहत दिलाउनका लागि सरकारले सम्पत्ती बीमाको लाभ समेत विस्तार गर्न सकेको छैन । सीमित मात्रामा प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट हुने दुर्घटना मृत्युको क्षतिवापतको बीमा गरिदिए पनि अन्यत्र यसको कुनै प्रबन्ध छैन ।सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक सम्पत्तीहरू पनि बिना गरिएका छैनन् ।
