काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम संघले गर्नु संविधान र संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत हुने बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२।८३ वर्षको बजेटसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम अब संघले गर्न नहुने बताए। २०७२ सालामा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा संघको एकल अधिकार अनुसूची ५ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनूसूची ६ मा, स्थानीय तहको एकल अधिकार अनूसूची ८ र संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार उल्लेख छ।
यसैगरी अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार उल्लेख छ। संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरुलाई कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनले अझ विस्तृत गरेको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारको सीमामा रहेर मात्र नयाँ बजेटमा कार्यक्रम पेस गर्न आग्रह गरे। उनले सहकारी, जमिनको खण्डीकरण, बाँझो जमिन, अस्थायी बसोबास, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि बैंक, अभिलेखहरुको डिजिटलाइजेसनलगायतलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव पेस गर्न पनि आग्रह गरे।
छलफलमा अर्थ सचिव, भूमि सचिव, विभागीय प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो। नयाँ बजेट निर्माणसम्बन्धी यसअघि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक, सहरी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, खानेपानी, संघीय मामिला, कृषि मन्त्रालय छलफल गरेको थियो।
