काठमाडौं। अब आधिकारिक भीपीएन नभएमा ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउने तयारी गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०८०मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था थप गरेको हो। अब ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन वा कारोबार गर्दा भीपीएनको प्रयोग गरे वा नगरेको पहिचान गरी भुक्तानी प्रणाली संस्थाले आधिकारिक भीपीएनको प्रयोग नभएमा एपमा लगइन गर्न नमिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था संशोधित निर्देशनमा गरिएको छ।
यसैगरी अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत)ले भुक्तानीसम्बन्धी कार्यका लागि प्रयोग हुने विभिन्न प्रणालीहरुको नियमित रुपमा डीसी–डीआर ड्रिल गर्नुपर्ने अनिवार्यता गरिएको छ। कुनै पनि प्रणालीको डीसी–डीआर ड्रिल कम्तीमा २ वर्षमा एक पटक गर्नुपर्नेछ। डीसी–डीआर ड्रिल सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र उक्त ड्रिलको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ।
संशोधित निर्देशनअनुसार संस्थाले नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागले डाटा सेन्टरको रुपमा कार्य गर्न सूचिकृत गरेको संस्थासंग मात्र आफ्नो डाटा सेन्टर राख्न सक्नेछन्। अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुले हाल कायम रहेको डाटा सेन्टर ‘डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१’ मा तोकिएको समयमा सूचीकृत भए वा नभएको यकीन गर्नुपर्नेछ।
