काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रको कर्जाको रिपर्चेज एग्रिमेन्टमा कडाइ गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो कडाइ गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि तथा उर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई अर्को वित्तीय संस्थामार्फत व्यवस्थापन गर्न एक आपसमा खरिद–बिक्री गर्न सक्नेछन्। सुरुआतमा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले नै ग्राहकसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने गरी गरिएको खरिद–बिक्रीमा ग्राहकको सहमति आवश्यक पर्ने छैन।
अब यसरी रिपर्चेज एरेन्जमेन्टअनुसार कर्जा खरिद बिक्री गर्दा सो कर्जाबराबरको रकम अनिवार्य रुपमा लेनदेन गरी खरिदकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिसाबमा अभिलेख जनाउनुपर्ने व्यवस्था संशोधित निर्देशनमार्फत थप गरिएको हो। उक्त खरिद गरिएको कर्जा खरिद गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि यो व्यवस्था रहेको थिएन।
