काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। यो अर्धवार्षिक समीक्षा नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालको अन्तिम समीक्षा हो। जसकारण यस मौद्रिक समीक्षाप्रति सरोकारवालाको ध्यान खिचेको छ।
गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल यही चैत २५ गते सकिँदैछ। उनले आफ्नो कार्यकलमा ५ वटा मौद्रिक नीति ल्याए। यो अर्धवार्षिक समीक्षा नै उनको कार्यकालको अन्तिम समीक्षा हो। यसकारण पनि मौद्रिक समीक्षामा सबैको चासो पर्दै आएको देखिन्छ। साथै, सरकारले पनि गभर्नर अधिकारीले कस्तो समीक्षा ल्याउलान्् भन्ने किसिमले हेरिरहेको छ।
सरोकारवालाले गभर्नर दोहोर्याउन पाए हुने मुडमा अधिकारी रहेकाले ‘सरकारलाई नचिढ्याउने र अन्य क्षेत्रलाई नबिच्क्याउने’ गरी समीक्षा गर्ने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। अब उक्त मस्यौदा व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि सार्वजनिक हुनेछ। यसै साता समीक्षा आउनेछ।
गत वर्ष फागुन २९ गते नै आएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा यसपालि भने अर्थ मन्त्रालयमा सचिव हेरफेर र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल घाइते भएपछि ढिलो हुन पुगेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक र अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ४५ दिनसम्म सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा फागुन १५ गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ।
केन्द्रीय यसअघि नै निकै लचक बनिसकेका कारण खासै लचक बन्ने ठाउँ भने छैन। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको अवस्था छ। ब्याजदर निकै न्यून विन्दुमा आएको छ। सोहीअनुसार नीतिगत दरहरु पनि केन्द्रीय बैंकले घटाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल निक्षेप ६७ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा विस्तार ५४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.४६ प्रतिशत छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत रहेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमलाई सदुपयोग गर्न नसकिरहेको समयमा गभर्नर अधिकारीले कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने चासो सबैतिर परिरहेको छ।
बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो ३ महिनाको औसत आधारदरका आधारमा फागुनमा बैंकहरुको औसत बेस रेट ६.६३ प्रतिशत कायम भएको छ। माघमा औसत आधार दर ६.८१ प्रतिशत थियो। माघको तुलनामा फागुनमा २० वटै वाणिज्य बैंकको आधार दर घटेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरलताको अवस्था आएसँगै बैंकहरुले धमाधम निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा निर्माण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ कर्जा बढाउनका लागि मौद्रिक समीक्षाले भूमिका खेल्ने धेरैको विश्वास छ।
