काठमाडौं । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू हुने गरी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीतिको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ।
मस्यौदामा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन ७ वटा रणनीतिक योजना प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा बजेटको विश्वसनीयता, बजेट निकासी र उपयोगिता, राजस्वको व्यवस्थापन, अन्तरसरकार आर्थिक व्यवस्थापन, ऋण र आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन, सम्पत्तिको व्यवस्थापन र बाह्य पारदर्शिताजस्ता रणनीतिक योजना प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्ता छन् ७ रणनीति
बजेटको विश्वसनीयताः यथार्थपरक वित्तीय पूर्वानुमानमार्फत वार्षिक र मध्यमकालीन बजेटको विश्वसनीयता बढाउने।
बजेट निकासी र उपयोगितः स्रोतको अनुकूलित उपयोग, लेखा र गुणस्तरीय वित्तीय प्रतिवेदन सुनिश्चित गर्न बलियो मापदण्ड र प्रक्रियाहरुसहित बजेट कार्यान्वयन गर्ने।
सरकारले राजस्वको व्यवस्थापनः राजस्व संकलनलाई अनुकूलन गर्न र अनुपालन बढाउन आधुनिक र कुशल राजस्व व्यवस्थापन गर्ने।
अन्तरसरकार आर्थिक व्यवस्थापनः तीन तहको रिपोर्टिङसँग पूर्ण रुपमा एकीकृत पारदर्शी, समयसापेक्ष र नियममा आधारित अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली सिर्जना गर्ने।
ऋण तथा आर्थिक जोखिम व्यवस्थाः आर्थिक जोखिम व्यवस्था र दीर्घकालीन ऋण व्यवस्थानका लागि उपयुक्त रणनीति बनाउने।
सम्पत्ति व्यवस्थापनः सरकारले सुशासनका लागि कुशल र लेखायोग्य सम्पत्ति व्यवस्थापन अभिवृद्धि गर्ने।
बाह्य पारदर्शिताः सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रभावकारी बाह्य छानबिन र जनताको संलग्नतामार्फत पारदर्शिता र जबाफदेहीता प्रवर्द्धन गर्ने।
प्रस्तावित रणनीतिमा अर्थ मन्त्रालयकाले सरोकारवाला निकायहरुसँग रायसुझाव माग गरेको छ। रायसुझाव [email protected] मा पठाउन सकिन्छ।
