काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्दा ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै आउँदो माघ १ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मात्रै ग्राहकको बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था ल्याएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकिन गरी अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षालगायतका सरकारी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नुपर्ने पनि व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ। त्यस्तो खाताबाट रकम झिक्नुअघि यस निर्देशनबमोजिम ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान केन्द्रीय बैंकले थप गरेको छ।
यसैगरी ग्राहकले उपलब्ध गराएको मोबाइल नम्बरको विवरण निज ग्राहककै रहे नरहेको सुनिश्चित गर्न निहित जोखिमका आधारमा संस्थाले आवश्यक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ। ‘ऐनको परिच्छेद ६ ख. बमोजिम प्रकाशन गरिएको सूची तथा नियमावलीको नियम ६९ बमोजिम गृह मन्त्रालयलले विभिन्न माध्यमबाट उपलब्ध गराएको व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची वा सोसँग सम्बद्ध कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनसँग आफ्नो कारोबार भए नभएको नियमित रुपमा यकिन हुने अद्यावधिक प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने अनिवार्यता राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
बैंकहरुले अब सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठन वा सोसँग सम्बद्ध व्यक्तिको खाता, लकर वा अन्य कुनै रकम संस्थासँग रहेको भएमा तत्काल रोक्का राखी नियमावलीको अनुसूची १० बमोजिमको ढाँचामा यस बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखालाई ३ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ र सोको एक प्रति वित्तीय जानकारी इकाइलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पदमा बहाल, पदमा बहाल नरहेका, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी, अन्य मुलुकका र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई ‘उच्च पदस्थ व्यक्ति’का रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन।
यसैगरी केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुले आफ्ना ग्राहक उच्च पदस्थ व्यक्तिका परिवार वा नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्ति भए नभएको यकिन गर्न आफूसँग ग्राहकबाट प्राप्त जानकारी तथा बुँदा नं. (१) बमोजिम बनाइएको संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने र माघ १ गतेबाट सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिको खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ।
