काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउने प्रक्रिया फेरि अगाडि बढाइएको छ। लेखापरीक्षण गराउने यसअघिको प्रयास असफल भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले एक सूचनामार्फत इच्छुक विदेशी लेखापरीक्षकलाई नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको व्यापक सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू–एलपीआर) का लागि आशयपत्र बुझाउन आह्वान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष –आईएमएफ) को सर्तबमोजिम धेरै कर्जा प्रवाह गरेका १० ठूला बैंकको विदेशी अडिटरबाट लेखापरीक्षण गर्न लागिएको हो।
आईएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरबाट लेखापरीक्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९५ मिलियन डलर प्रदान गर्नका लागि सन् २०२३ मार्च मा उक्त सर्त राखेको थियो।
यसअघि १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्न छनोट भएको भारतीय कम्पनी केपीएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेजको प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै लेखापरीक्षण कार्य रद्द भएको थियो। त्यसबेला मागिएको आशयपत्रअनुसार ५ कम्पनी सर्टलिस्टमा परी प्राविधिक प्रस्ताव माग भएको थियो। तीमध्ये भारतको केपीएमजी योग्य देखिए पनि उसको आर्थिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकले उक्त प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो।
आईएमएफसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार राष्ट्र बैंकले तेस्रो पक्षमार्फत बढी कर्जा प्रवाह गर्ने नेपालका शीर्ष १० वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो समीक्षा गराउनेछ।
राष्ट्र बैंकले इच्छुक योग्य परामर्शदातासँग यही पुस २२ गतेभित्र आशयपत्र माग गरेको छ। बाह्य मूल्यांकनकर्ता छनोट गर्दा व्यक्ति वा संस्थाको योग्यतालाई ५० अंक, अनभुवलाई ४० अंक तथा क्षमतामा १० अंकसम्म प्रदान गरिने सूचनामा उल्लेख छ। दोस्रो चरणमा छनोट हुनका लागि कम्तीमा ६० अंक प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
आईएमएफले नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा वास्तविक नभएको, धितो मूल्यांकनसम्बन्धी विधि प्रभावकारी नभएको, वित्तीय अनुशासन नभएकोलगायतका विषय उठाएर विदेशी अडिटरबाट लेखापरीक्षण गर्न आग्रह गरेको थियो।
नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था र आईएमएफले सहयोग गरेको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न सेप्टेम्बर ११ देखि २२ सम्म नेपालमा बसेको आइएमएफको टोलीले नेपालका १० वटा ठूला बैंकको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा तत्काल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो।
आईएमएफले बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको तथा पुँजीको अभाव रहेको अवस्थामा निरन्तरको अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल १० ठूला बैंकको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। आईएमएफले राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन तथा राष्ट्र बैंकलाई बाह्य लेखापरीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नसमेत सुझाएको थियो।
