काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले आयोगको सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाललाई थप गरेको हो। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा थप गरिएका सदस्यहरुलाई नियुक्तिपत्र र कार्यादेश प्रदान गरे।
अर्थमन्त्री पौडेलले नवनियुक्त सदस्यहरुलाई बधाइ दिँदै आयोग अर्थतन्त्रका समस्याहरु पहिचान र समाधानका उपायहरु पहिलाउन समक्ष हुने विश्वास व्यक्त गरे। आयोगमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले अपनत्व बढ्नुका साथै जिम्मेवारी पनि थपिएको बताए।
महासंघका अध्यक्ष ढकालले देश बनाउने कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरे। परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रमा मेजर डेपाचरको महसुस हुने गरी योगदान पुर्याउन सक्ने बताए। चेम्बरका अध्यक्ष अग्रवालले आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफूहरुलाई जिम्मेवारी थपिएको र जिम्मेवारी पूरा गर्न गम्भीर भएर लाग्ने बताए।
सोही अवसरमा आयोगका अध्यक्ष खनालले आयोगले एक महिनामा गरेका गतिविधि र आगामी कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले गत असोजको तेस्रो हप्ता पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गरेको थियो। आयोगको सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल छन्।
