काठमाडौं । सरकारले आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृति आधार तयार गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ तयार गरेको हो। मन्त्रालय वा निकायबाट सहमति वा स्वीकृतिका लागि पेस भएको आयोजनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मापदण्ड पूरा भएको आधारमा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि सहमति वा स्वीकृति दिन सक्नेछ। यसका लागि ८ वटा मापदण्ड तय गरिएको छ।
यस्ता छन् मापदण्ड
- राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा रहेको तथा प्राथमिकता निर्धारण सम्बन्धमा राष्ट्रिय मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ को अनुसूची–५ मा व्यवस्था भएअनुसार आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताक्रम गणना गर्न तालिकामा उल्लेख भएको छ,
- मन्त्रालय वा निकायबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन वा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन स्वीकृत भई राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएको,
- डिजाइन तथा निर्माण ठेक्का सम्झौता (डिजाइन एन्ड बिल्ट मोड अफ कन्ट्रयाक्ट)बाहेक अन्य ठेक्काको हकमा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण वा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको,
- आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने वा प्राप्ति गर्नुपर्ने जग्गा अधिकरण वा प्राप्तिको प्रक्रिया टुंगिएको,
- मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख भएको,
- खरिद गुरुयोजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना र वार्षिक खरिद योजना तयार भएको,
- आयोजना कार्यान्वयन स्थलको साइट क्लियरेन्स भएको,
- नेपाल सरकारसँगको सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजना भए साझेदारीको प्रकृति र लाभ लागत अनुपात प्रतिफलयुक्त भएको तथा सहलगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको ।
