काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा कर्जा प्रवाह निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ। पछिल्लो समय कर्जाको ब्याजदर निकै न्यून विन्दुमा पुगे पनि कर्जा प्रवाहमा अपेक्षित वृद्धि भने हुन सकेको छैन।
चाडपर्वको समयमा बजार चलायमान हुने र विगतमा जस्तै कर्जा प्रवाह पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, चाडपर्वको सन्मुखमा आएको बाढीपहिरोका कारण यस वर्षको दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्व खल्लो अवस्थामै बित्यो। लत्ताकपडा तथा खाद्यान्नको अधिक माग हुने सो समयमा व्यवसायीहरुले पुरानै मौज्दात बिक्री गरे भने नयाँ सामान आयात गर्नेतर्फ लागेनन्।
केन्द्रीय बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह साढे १२ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको छ। चालु आवको पहिलो त्रैमास सकिसक्दा पनि कर्जा प्रवाहको अवस्थामा सुधार्न हुँदा अहिले सो लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका देखिएको छ। विगतमा जस्तै यस पटक पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको अवस्था निराशाजनक नै देखिने प्रक्षेपण हुन थालिसकेको छ। जसले अर्थतन्त्रको गतिशिलतामा अझै अन्यौलता छाइरहेको छ।
विगतमा चर्को ब्याजदरका कारण लागत महँगो परेको र माग कम भएको भन्दै कर्जा नलिगेका निजी क्षेत्रले अहिले मनोबल नबढेको भन्दै लगानीका लागि आँट गर्न सकेका छैनन्। निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्दा बैंकमा अधिक तरलताको अवस्था छ भने त्यसैका कारण ब्याजदर न्यून विन्दुमा पुगेको छ। जसकारण बैंकमा अहिले ७८ प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम छ। नियामकीय प्रावधानअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९० प्रतिशत सीडी रेसियो हुँदासम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्। तर, अहिले ७८ प्रतिशत यस्तो रेसियो कायम हुनु भनेको लगानीका लागि प्रशस्त रकम हुनु हो।
ब्याजदर न्यून विन्दुमा पुगे पनि अहिले लगानीका लागि माहोल नबनेका कारण कर्जा प्रभाव बढ्न नसकेको बैंकर तथा निजी क्षेत्रले बताइरहेका छन्।
निजी क्षेत्रले अहिले लगानीकर्ताहरुको मनोबल नबढ्दा ब्याजदर घटे पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताउन थालेका छन्। यस्तै सरकारको अस्थीर नीतिले पनि यसलाई प्रभाव पारेको उनीहरुको भनाइ छ। .बैंकर्सहरुले पनि अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। निजी क्षेत्रले कर्जाको माग नगर्दा कर्जा विस्तार कम भएको उनीहरुको भनाइ छ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने ब्याजदर घट्दा लगानी बढ्ने सोच बदल्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन्। उनले ब्याजदर घटाउन राज्य सफल भए पनि त्यसपछि लगानी बढाउन असफल भएको सुनाए।
विगतमा चर्को ब्याजदरका कारण लगानी नबढेको अनुमान गरिए पनि अब भने त्योमात्र कारण होइन रहेछ भनेर नीति निर्माता तथा सरोकारवालाहरुले अन्य कारण वा समस्याहरु अनुसन्धान अध्ययन गर्नुपर्ने समय आएको उनले बताए।
युवाहरु विदेशिँदा अहिले बजार जति चलायमान हुनुपर्ने थियो त्यति नभएको कारण समस्या सिर्जना भएको थापा बताउँछन्। यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्नेमा राज्य त्यसतर्फ नलाग्दा लगानी खुम्चिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा पनि समस्या सिर्जना भएको उनी बताउँछन्। साथै, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नहुनु, बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता भुक्तानी नहुनुलगायत कारणले अहिले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उनको भनाइ छ। जसकारण कर्जा लगानी हुन नसकेको उनी बताउँछन्। राज्यले छिटो भन्दा छिटो अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
अहिले अरु क्षेत्रमा कर्जा कम भइरहँदा शेयर बजारतर्फ भने कर्जा प्रवाह बढेको छ। नियामकीय लचकताका कारण लगानीकर्ताहरुले शेयर बजारतर्फ कर्जा बढाउन सकेका हुन्।
