काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले पब्लिक प्राइभेट पाटर्नसिप (पीपीपी) मोडलबाट प्रवद्धित परियोजनामा दिने कर्जाको सीमा घटाएको छ।
केन्द्रीय बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै प्रादेशिक एवम् स्थानीय तहका सरकारहरुको अगुवाइमा पीपीपी मोडलबाट प्रवद्र्धित कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी व्यवस्थापन र ढल निकास सम्बन्धी परियोजनामा जाने कर्जाको सीम घटाएको हो। अब निफ्राले त्यस्ता परियोजनामा प्रदान गर्ने रु. ३ करोड वा सोभन्दा बढी कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्न यो व्यवस्थाले वाधा पुगेको मानिने छैन । यसअघि यस्तो सीमा रु. १० करोड वा सोभन्दा बढी थियो।
यसैगरी निफ्राले एकपटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने र सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भएको छ । तर, विद्युत परियोजनाहरुको परिवर्तित रिक्वायर्ड कमर्सियल अपरेस डेट बमोजिम वा जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि पूर्ण क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सम्बन्धित नियामकीय निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ग्रेस अवधि थप भएमा पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने छैन । यो व्यवस्था संशोधनमार्फत थपिएको छ।
प्रष्टीकरणः ग्रेस अवधि भन्नाले कर्जा प्रवाह सुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु हुने मिति बुझ्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
