काठमाडौं । विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले यो वर्ष विपदजन्य घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारका एकजना सदस्यको बीमा गरिदिन सरकारसमक्ष सिफारिश गरेको छ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले २०८१ जेठ २८ बाट असोज २६ सम्ममा विपद्जन्य घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारका एक सदस्यको बीमा गर्न सिफारिश गरेको हो । समितिले विपदपछिको उद्धार र राहतका लागि निजी क्षेत्रको योगदानलाई कदर गर्दै आगामी बैठकमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय समेत गरेको छ।
समितिले विपदपूर्ण अवस्थामा उद्धारका लागि पर्याप्त हेलिकप्टर नभएको भन्दै थप हेलिकप्टर खरिद गर्न समेत सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ। हेलिकप्टर र खोज तथा उद्धार कार्यमा आवश्यक उपकरण खरिद गर्नका लागि विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धि राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा सिफारिश गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो।
असोज २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर विभिन्न २० जिल्लाका ७१ वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । यो अन्तर्गत पहिलो वर्गको ९ वटा स्थानीय तहलाई राहत, उद्धार तथा पुननिर्माणका लागि एक करोड रूपैयाँका दरले सहयोग रकम उपलब्ध गराइनेछ। यसैगरी दोश्रो वर्गमा परेका १२ स्थानीय तहलाई ७५ लाख रूपैयाँका दरले र तेस्रो वर्गमा सिफािरश गरिएको ५० वटा स्थानी तहलाई ५० लाख रूपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने सिफारिश समेत गरिएको छ।
बैठकले गत वर्ष असोजमा भूकम्पका कारण जाजरकोट, रूकुम, रोल्पा, सल्यान, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा गएको भूकम्पपश्चात त्यहाँको पुनःनिर्माण कार्यलाई तिब्रता दिने निर्णय गरेको छ ।
