काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक निर्माण व्यवसायीप्रति थप लचक बनेको छ।
केन्द्रीय बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई राहात हुने व्यवस्था ल्याएको हो। गैरकोषमा आधारित सुविधा वा क्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जाको हकमा कर्जा शीर्षकमा लेखांकन भएको ९० दिन नाघेमा कालो सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, निर्माण व्यवसायीको जमानत दावी भई सिर्जना भएको कर्जाको हकमा आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा एक वर्षले भाखा नाघेमा मात्र त्यस्ता ऋणी र सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी क्रेडिट रेटिङ इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋणीरुलाई कर्जा प्रवाह तथा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधारका रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणी यो व्यवस्था लागू हुनेछ। तर, यो व्यवस्था इजाजतपत्रप्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह हुने कर्जाको हकमा अनिवार्य हुने नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी निर्माण व्यवसायको हकमा मात्र ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा र÷वा १ अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने ऋणी पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ।
यी व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीलाई राहात हुने देखिएको छ।
