काठमाडौं । नेपालको केन्द्रीय बैंक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्दछ। मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।
राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि जेठ महिनाको दोस्रो हप्ताभित्र र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि हरेक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक राय–सुझाव माग गर्न पत्राचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्राप्त राय–सुझावउपर आवश्यकताअनुसार वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि प्रत्येक वर्षको असार महिनाको पहिलो हप्तादेखि र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि हरेक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिन पछि अन्तरविभागीय सुझाव समन्वय समितिमा छलफल गरिने व्यवस्था रहेको छ।
अन्तरविभागीय सुझाव समन्वय समितिमा छलफल सम्पन्न भए पछि मौद्रिक नीतिको मस्यौदा उपर व्यवस्थापन समितिमा छलफल प्रारम्भ गरिन्छ। सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि सामान्यतः वार्षिक मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैले राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को वार्षिक मौद्रिक नीति साउन १५ गतेभित्र ल्याउनेछ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो। मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ।
नेपालको मौद्रिक नीतिको अन्तरिम लक्ष्य स्थिर विनिमय दर र सञ्चालन लक्ष्य अन्तरबैंक ब्याजदर रहेको छ। विस्तृत मुद्राप्रदाय (एम२) र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदरलाई मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अवस्था संकेत गर्ने सूचकका रुपमा लिने गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नु मौद्रिक नीतिका मुख्य उद्देश्यहरु हुन्।
सरकारको राजस्व, खर्च र सार्वजनिक ऋणसँग सम्बन्धित नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ। वित्त नीति सरकारको बजेटका रुपमा सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ। मौद्रिक नीतिको मुख्य जोड समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गर्दछ र यसले मुद्राप्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ।
